किसनवीर कारखान्याची थकीत देणी भागवली नाहीत तर आंदोलन

सातारा : किसन वीर कारखाना व्यवस्थापनाने शेतकरी व कामगारांची देणी २९ ऑगस्टपूर्वी द्यावी, अन्यथा राष्ट्रीय काँग्रेसच्यावतीने ३० ऑगस्ट रोजी दिवंगत किसनवीर आबांच्या जयंतीदिनी त्यांच्या कवठे येथील पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन करणार, तर त्यावरही प्रश्न न सुटल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा राष्ट्रीय काँग्रेस युवकचे जिल्हाध्यक्ष विराज शिंदे यांनी दिला.

शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वाई तालुका काँग्रेस अध्यक्ष रवींद्र भिलारे, उपाध्यक्ष कल्याण पिसाळ उपस्थित होते.

शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांचा कणा असलेल्या किसनवीर सहकारी साखर कारखाना भुईंज या संस्थेकडून गतवर्षीच्या गळीत हंगामाची सुमारे ८० कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची ऊसाची बिले व्यवस्थापनाने रखडवली आहेत. कामगाराचा १८ महिन्यांचा पगार दिला नाही. उसाची एफआरपी १४ दिवसात देणे बंधनकारक आहे. असे असताना किसनवीर सहकारी साखर कारखाना भुईंज व्यवस्थापनाकडून वारंवार अटी व शर्थीचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला ८० कोटी रुपये शेतकऱ्यांची देणी देणे बाकी सलून कामगारांचा १८ महिन्यांचा पगार अद्यापही बाकी आहे. याबाबत व्यवस्थापन, सहकार मंत्रालय व साखर आयुक्त यांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही दखल घेतली गेली नाही. चार दिवसांपूर्वी एका शेतकऱ्यांना कारखान्यासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केले असता दुसऱ्या दिवशी त्याला बिल अदा करण्यात आले. असे असले तर वाई, सातारा, जावळी, खंडाळा, महाबळेश्वर व कोरेगाव या तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांनी आत्मदहन करायची का? एखादा जीव गेल्यावरच व्यवस्थापन जागे होणार का? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले, सध्या या मतदार संघात असलेले आमदार गप्प का? आमदारकी धोक्यात येईल म्हणून त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. उगाच ठराविक लोक गोळा करून सहकारमंत्र्यांना भेटायचे निवेदन द्यायचे. तेवढे करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का? असा टोला त्यांनी आ. मकरंद पाटील यांना लगावला. आम्ही लोकहितासाठी जनआंदोलन उभे करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रवींद्र भिलारे म्हणाले, दिवंगत किसनवीर आबांनी स्थापन केलेली संस्था टिकली पाहिजे ही काँग्रेसची भूमिका आहे. काँग्रेस पक्ष नेहमीच शेतकऱ्यांचे हित पाहत आहे. किसनवीर कारखाना डबघाईला आला असतानाही सहकार मंत्रालय व साखर आयुक्त डोळ्यावर पट्टी मारून बसले आहेत. या संस्थेचा वापर हा राजकारणाचे अड्डे उभे करण्यासाठी वापर केला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.