कृष्णा प्रकल्प फेरजलनियोजनास राज्य शासनाकडून मान्यता प्राप्त
By नितीन काळेल | Published: October 1, 2023 09:14 PM2023-10-01T21:14:36+5:302023-10-01T21:14:55+5:30
दुष्काळी भागाला लाभ : दोन टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध
नितीन काळेल, लोकमत न्यूज नेटवर्क, सातारा : कृष्णा प्रकल्पाच्या फेरजलनियोजनास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळप्रवण तसेच पाण्यापासून वंचित भागासाठी दोन टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
सातारा जिल्ह्यात कोयना, धोम, बलकवडी, कण्हेर, तारळी, उरमोडी अशी प्रमुख मोठी धरणे आहेत. या धरणातील पाण्यावर साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यातील शेती सिंचन होते. जिल्ह्यातील पूर्व भाग दुष्काळी आहे. तरीही माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव या तालुक्यात विविध योजनांतून पाणी पोहोचलेले आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे. तरीही माण आणि खटाव तालुक्यातील काही भागात सिंचनापासून वंचित होता. या भागाच्या पाण्यासाठी आंदोलने झाली. तसेच लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी शासनदरबारी आजाव उठवत आक्रमक मागणी लावून धरली. त्यामुळे हळूहळू का असेना वंचित भागांनाही पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ लागला आहे. त्यातच राज्य शासनाने आता सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा प्रकल्पाच्या फेर जलनियोजनास मान्यता दिली असल्याने आणखी काही भागाला पाणी उपलब्ध होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या फेर जलनियोजनास मान्यता दिलेली आहे. त्यासंबंधीचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळप्रवण भागातील काही भाग पाण्यापासून वंचित होता. या भागासाठी आता दोन टीएमसी पाणी अतिरिक्त उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. शासन अध्यादेशाने आणि जलसंपदा विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार कृष्णा प्रकल्पाच्या सुधारित फेर नियोजनासाठीची संपूर्ण जबाबदारी ही कार्यकारी संचालक आणि मुख्य अभियंत्यांकडे राहणार आहे. तसेच यामुळे कृष्णा खोरे पाणी तंटा लवादामधील तरतुदीचा भंगही होणार नाही हेही पहावे लागणार आहे.
चार तालुके; ९ हजार हेक्टरला लाभ...
फेर जलनियोजनानुसार दोन टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. याचा लाभ सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्याबरोबरच साताऱ्यालाही होणार आहे. यामधून ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाने लाभधारक शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी पाणी मिळणार असल्याने आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मंजूर सुधारित पाणीवापर...
जिल्ह्यातील सिंचनासाठी धोम, कण्हेर, वसना आणि वंगणा योजनानिहाय पाणी वापर निश्चित करण्यात आला आहे. २००१ मधील ऑक्टोबरमध्ये लवादास सादर केलेल्या नियोजनानुसार २६.८६८ अब्ज घन फूट पाण्याचे नियोजन होते. तर ७ जानेवारी २०२२ नुसार पाणीवापर २८.११८ अब्ज घन फूट आहे. तर आता मंजूर सुधारित पाणीवापर वाढवून ३०.१३ अब्ज घनफूट करण्यात आला आहे.