लॉकडाऊनचा पिग्मी एजंटांना फटका

तरडगाव : कोरोनामुळे उद्भवलेली लॉकडाऊनची परिस्थिती विविध क्षेत्रांत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या विशेषतः सर्वसामान्य कामगारांना बेकारीचे दिवस आणण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. या काळात अनेक व्यवसाय ठप्प झाले आहेत तर गावोगावच्या बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट आहे. याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांवर झाला असून, विविध मल्टिस्टेट व सहकारी पतसंस्थांसाठी दैनंदिन ठेव रक्कम गोळा करणाऱ्या पिग्मी एजंटांनादेखील याचा मोठा फटका बसला आहे.

फलटण तालुक्यातील गावोगावी विविध पतसंस्थांसाठी दैनंदिन रक्कम गोळा करणारे प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात आहेत. कुटुंबासाठी दोन पैसे जादा कमवता यावेत, यासाठी कुणी जोड व्यवसाय म्हणून हे काम करतात तर काही तरुण पूर्णवेळ या कामासाठी वाहून घेणारे आहेत. तसेच काही प्रमाणात महिलाही दररोज मोठी रक्कम गोळा करून त्यातून मिळणाऱ्या कमिशनच्या रकमेतून कुटुंबाला मोठा हातभार लावताना दिसतात.

मात्र, चालूवर्षी गेल्या काही महिन्यांत फलटण तालुक्यात कोरोनाची आकडेवारी भलतीच वाढलेली दिसली. यामुळे छोटी - मोठी गावे वारंवार प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर करून बंद केली गेली. अशातच एप्रिल महिन्यात लॉकडाऊन लागू झाला. यामुळे सर्व व्यवहार ठप्प होऊन आजपर्यंत बाजारपेठा बंद आहेत. यामुळे पिग्मी एजंटांच्या हाताला काम राहिलेले नाही. प्रत्येक दुकानासमोर पैसे संचयनासाठी दररोज न चुकता जाणाऱ्या अशा एजंटांना सध्या आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तर जे पूर्णवेळ हा व्यवसाय करणारे आहेत, अशांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. उसनवारी करून काही एजंट दिवस ढकलत आहेत.

आपल्या गावातील ओळखीचा फायदा संस्थेचे दैनंदिन कलेक्शन वाढावे यासाठी करतानाच मोठ्या रकमेच्या ठेवी, सभासद व खातेदारांची संख्या वाढावी, यासाठी पिग्मी एजंट प्रयत्न करत असतो. संस्थेसाठी काम करताना संस्था सुरक्षा ठेव म्हणून काही रक्कम एजंटच्या कमिशनमधून महिन्याला कपात करत असते तर काही संस्थांनी ती सुरुवातीलाच घेतलेली असते. मात्र, सध्या उद्भवलेल्या कोरोनाच्या भयावह परिस्थितीमुळे या प्रतिनिधींचे उत्पन्न थांबले आहे. प्रत्येक संस्थेने याचा विचार करून सुरक्षा ठेव रकमेतून अथवा इतर कोणत्याही स्वरुपात आर्थिक हातभार लावणे आवश्यक आहे.

(चौकट)

कमिशनची टक्केवारी वाढवावी...

गतवर्षीच्या लॉकडाऊनमध्येही पिग्मी एजंटांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. दरम्यान, काही संस्थांनी एजंटांना दिली जाणारी कमिशनची टक्केवारी कमी केली तर अनेक संस्था या आधीपासूनच कमी कमिशन देत आल्या आहेत. सध्या संस्था या अडीच टक्के कमिशन देतात. संस्थेसाठी प्रामाणिकपणे राबणारा हा घटक वाढत्या महागाईमुळे पिचला आहे. यामुळे संस्थांनी एजंटांना दिल्या जाणाऱ्या कमिशनची टक्केवारी वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.