‘लोकमत’च्या पुढाकारातून नवे पायंडे!

डॉल्बीचा बसला आवाज : मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वनखात्याची आश्वासक पावले -पर्यावरण

राजीव मुळ्ये - सातारा -पालच्या यात्रेत हत्तीसाठी स्वतंत्र ट्रॅक बनविण्याची शास्त्रीय शिफारस असो, ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी गावागावात झालेले डॉल्बीबंदीचे ठराव असोत, पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन असो, वा मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी दिलेल्या पंचसूत्रीच्या अंमलबजावणीस झालेला प्रारंभ असो, ‘लोकमत’ने नेहमीप्रमाणे संतुलित, आग्रही भूमिका घेतली आणि अनेक नवे पायंडे यावर्षी पर्यावरणाच्या क्षेत्रात पडले. ‘कोयने’च्या बफर झोनमधील ग्रामस्थांच्या सक्षमीकरणास यंदा वेग आला. या प्रक्रियेचा प्रारंभ असलेल्या ‘वन-जन जोडो’ अभियानाचाही ‘लोकमत’ साक्षीदार ठरला.
जंगलांमधील हस्तक्षेपांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष यावर्षीही वाढला. महामार्गावर दुर्मिळ काळा बिबट्या मरण पावला, तर याच भागात एक तरस गंभीर जखमी झाले. आदर्श परिसंस्थेचे द्योतक मानले गेलेले वन्यजीव एकीकडे मृत्युमुखी पडले, तर दुसरीकडे गावात आणि कॉलन्यांत शिरून लोकांना घाबरवू लागले. कऱ्हाड-पाटण रस्त्यावर बिबट्याच्या मादीला पकडल्यानंतर टेम्पोतून उडी घेतल्याने तिचा झालेला मृत्यू, हा सदोष हाताळणीचा परिणाम असल्याचा वन्यजीवप्रेमींचा आरोप आहे. कास पठाराच्या कुंपणाच्या दोन्ही बाजूंच्या गावांमध्येही शेतीचे नुकसान, गुरांवरील हल्ले वाढल्याने संघर्षही वाढला.
या पार्श्वभूमीवर, नूतन उपवनसंरक्षक अनिल अंजनकर यांनी काही आश्वासक पावले टाकली आहेत. ‘जनवासी’ बिबट्यांचा वावर वाढल्याने होऊ घातलेला संघर्ष टाळण्यासाठी पाचसूत्री कार्यक्रम ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केला होता. त्यास अनुसरून अंजनकर यांनी प्रथम वन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. त्यासाठी कात्रज प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक नीलिमकुमार खैरे साताऱ्यात आले. लवकरच नागरिकांचेही प्रबोधन-प्रशिक्षण होईल.
गणेशोत्सवात डॉल्बीबंदी तसेच तळ्यांच्या रक्षणासाठी कृत्रिम तलाव या बाबींचा आग्रह ‘लोकमत’ने दोन वर्षांपासून धरला आहे. यावर्षी साताऱ्यातील विसर्जन मिरवणुकीत ३५ टक्के महिलांचा सहभाग, पारंपरिक वाद्ये, शिस्तबद्ध विसर्जन या बाबी नागरिकांची पर्यावरणाबाबत वाढती सजगता दाखवून गेल्या. पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, तत्कालीन नगराध्यक्ष सचिन सारस आणि पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्या अथक मेहनतीतून तसेच शाडूच्या मूर्तीचे बादलीत विसर्जन करणाऱ्या नागरिकांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून यंदाचा उत्सव पर्यावरणपूरक ठरला.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा बफर झोन यावर्षी प्रादेशिक विभागाकडून वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित झाला. त्यामुळे यंत्रणा सक्षमपणे राबविणे शक्य झाले. गेल्या वर्षी ‘ड्रोंगो’ आणि वन्यजीव विभागाने ‘वन-जन जोडो’ अभियान सुरू केले होते. त्यावेळी ‘लोकमत’ हा माध्यमांचा प्रतिनिधी होता. यावर्षी केंद्राच्या शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेद्वारे या प्रयत्नांना आर्थिक पाठबळ लाभले. बफर झोनमधील गावे स्वयंपूर्ण करून स्थलांतरे रोखण्याचे आराखडे पूर्ण झाले आहेत. कोअर झोनमधील तांबी, खिरखिंडी, वासोटा, कुसापूर, आडोशी, माडोशी, रवदी या सात गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू आहे.
वर्षारंभी पाल देवस्थानमध्ये हत्ती बिथरल्याने झालेल्या दुर्घटनेत महिलेला प्राण गमवावे लागले. त्यावेळी हत्तीविषयी परिपूर्ण शास्त्रीय विवेचन करून ‘लोकमत’ने हत्तीसाठी स्वतंत्र ट्रॅक तयार करण्याची शिफारस केली. जिल्हा प्रशासन आणि देवस्थानने ती उचलून धरली. ग्रामस्थांचा लाडका ‘रामप्रसाद’ हत्ती उपचारांसाठी मथुरेला गेलाय. येत्या यात्रेत हत्ती असणार का, असल्यास स्वतंत्र ट्रॅक असणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.


इको झोन झाले... पुढे काय?
इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये जिल्ह्यातील १०४ गावांचा झालेला समावेश ही यावर्षीची आणखी एक महत्त्वाची घटना. या ठिकाणी पूर्वीच काही बांधकामे झाली आहेत. महसूल खात्याने त्यांना नोटिसाही पाठविल्या होत्या; मात्र त्याचे पुढे काय झाले हे गुलदस्तातच राहिले आहे. या बांधकामांमुळे निसर्गचक्र आणि जलचक्रावर विपरीत परिणाम होत असून, वन्यजीवांचे अधिवास धोक्यात आल्याने तातडीने ठोस कारवाईची गरज निसर्गप्रेमी व्यक्त करतात.


पर्यटन नियोजनात मात्र ढिसाळपणा
महाबळेश्वरला प्लास्टिकच्या समस्येने इतके वेढले आहे की, तातडीने कारवाईची शिफारस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यंदा करावी लागली. कासच्या पर्यटन नियोजनातही यंदा अत्यंत ढिसाळपणा दिसून आला. ना वाहतुकीचे नियोजन, ना पर्यावरण रक्षणाचे उपाय. केवळ पर्यटन वाढविण्याचा चंगच दिसून आला. जुनी छायाचित्रे सोशल मीडियावरून पसरवून पर्यटकांना आकृष्ट केलं गेलं; मात्र प्रत्यक्षात पठाराची अवस्था छायाचित्रांशी जुळत नसल्याने बहुसंख्य पर्यटक अक्षरश: ‘बोटे मोडत’ परतले. कास पठाराविषयी निर्णय घेण्यासाठी स्थापन झालेल्या तज्ज्ञ समितीची यावर्षीही बैठक झालीच नाही.