अनेक पतसंस्था तोट्यात, ठेवीदारांचे अडकले पैसे!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 18, 2021 04:40 AM2021-05-18T04:40:28+5:302021-05-18T04:40:28+5:30
फलटण : गेली दीड वर्ष झाले कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने अनेकांचा वेळ यामध्ये गेला. मात्र फलटण येथे पतसंस्थेचे ...
फलटण : गेली दीड वर्ष झाले कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने अनेकांचा वेळ यामध्ये गेला. मात्र फलटण येथे पतसंस्थेचे मोठे जाळे असून, या ठिकाणी काही चेअरमन, व्हाईस चेअरमन तसेच संचालक मंडळाच्या वतीने आपल्या नातेवाइकांना लाखोंची दिलेली कर्जे व त्याचे हप्तेच न भरल्याने एक तर ठेवीदारांना आपली ठेव मिळणार नाही किंवा संस्था तर अवसायनात निघणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सावकाराच्या पाशात अडकू नये म्हणून पतसंस्थेच्या माध्यमातून फलटणमध्ये अनेकांनी आपल्या नावे संस्था स्थापन केल्या; पण उद्देश साफ नसल्याने आतापर्यंत अनेक संस्थेत लोकांचे कष्टाचे कोट्यवधी रुपये अडकले असून, हेलपाटे मारून लोक वैतागून गेले आहेत या ठिकाणी अनेक संस्थापक या पैशांचा दुरुपयोग करीत असून, अनेक संस्थेचे ऑडिटसुद्धा झाले नाही. तर ज्यांनी ऑडिट केले आहे, ते ऑडिट, ऑडिटरला मॅनेज करून घेतले आहे.
फलटणमध्ये संस्था स्थापन झाल्या की मनमानी कारभार व आपल्या बगलबच्यांना लाखो रुपयांची कर्ज दिली जातात. यामध्ये नावे कर्ज एकाचे व रक्कम वापरणारे एकतर चेअरमन, व्हाईस चेअरमन किंवा संचालक यामुळे ही प्रकरणे किंवा या खात्यात हप्तेच भरले नाहीत, अशी माहिती पुढे येत असून, अशा संस्थेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. वर्षानुवर्षे काम करून आपले भविष्यात ही रक्कम उपयोगी यावी, यासाठी अनेक वृद्धांनी आपल्या पोटाला चिमटा देऊन काही रक्कम वाचवली असून, ती अनेक पतसंस्थेत ठेवली आहे. मात्र, कोरोनाचा पार्श्वभूमीवर अनेक लोक पतसंस्थेत जात नाहीत. तर अनेकांना मासिक व्याज मिळायचे बंद झाले असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारी बँका फलटणमध्ये अनेक आहेत. मात्र, या ठिकाणी व्याज कमी मिळते. यामुळेच अनेक लोक पतसंस्थेच्या दिशेने गेले; मात्र काही संस्थाचालकांनी आपल्या मनमानी कारभार व कोरोनाचा बागलबुवा पुढे करीत संस्थेच्या माध्यमातून आपल्या जवळच्या लोकांना कर्ज देत आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याने अशा संस्थाचालक व संस्थेची चौकशी करून कारवाई करावी व ती कर्ज भरून घ्यावीत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून होत आहे.