सहाव्या महिन्यात गर्भपाताची मुभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पोटात वाढत असलेल्या मुलाच्या हृदयात गंभीर स्वरूपाचे दोष आहेत व असे मूल जन्माला आले तरी ते फार
दिवस जगू शकणार नाही, असे मत तज्ज्ञ डॉक्टरांनी व्यक्त केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सातारा जिल्ह्याच्या वाई तालुक्यातील एका २४ वर्षांच्या विवाहितेस सहाव्या महिन्यात गर्भपात करून घेण्याची अनुमती गुरुवारी दिली.
वाई तालुक्यातील वावधन गावात नवीन वसाहतीत साई मंदिराजवळ राहणाºया या गर्भवतीने केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयाने पुण्याच्या बी. जे. मेडिकल कॉलेजचे स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. प्रदीप सांबरे व बाल हृदयशल्यचिकित्सा विभागाचे प्राध्यापक डॉ. नित्यांनंद ठाकूर यांनी याचिकार्ती ची तपासणी करून अहवाल द्यावा, असा आदेश ४ आॅगस्ट रोजी दिला होता.
त्यानुसार डॉ. सांबरे व डॉ. ठाकूर यांच्याखेरीज बी.जे मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉ. अंजय चंदनवाले, बालरोग विभागाच्या प्राध्यापक डॉ. आरती किणीकर व रेडिओलॉजी विभागाच्या प्राध्यापक डॉ. शेफाली पवार यांचा समावेश असलेल्या मेडिकल बोर्डाने ७ आॅगस्ट रोजी या महिलेची तपासणी करून न्यायालयास अहवाल दिला. त्यात त्यांनी या महिलेच्या पोटात वाढत असलेल्या गर्भाच्या हृदयात कोणते गंभीर स्वरूपाचे दोष आहेत याचा तपशील दिला. असे मूल जन्माला आले तरी जन्मानंतर लगेच त्याच्या हृदयावर अनेक जोखमीच्या शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील व त्यात मूल दगावण्याचाही धोका आहे. शिवाय असे मूल काही काळ जगले तरी रक्तास पुरेशा आॅक्सिजन पुरवठ्याअभावी त्याचे आयुष्य अत्यंत खडतर असेल व ते तारुण्यावस्थेपर्यंत जगणे अशक्य वाटते, असे मतही या डॉक्टरांनी अहवालात नमूद केले.
न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने मेडिकल बोर्डाच्या या अहवालाखेरीज बंगळुरु येथील ख्यातनाम शल्यचिकित्सक डॉ. देवी शेट्टी यांनी व्यक्त केलेले तशाच स्वरूपाचे मतही विचारात घेतले. जन्माला येणाºया मुलामध्ये गंभीर स्वरूपाचे अपंगत्व येऊ शकेल असे दोष असल्याचे मत दोनहून अधिक डॉक्टरांनी दिले तर गर्भपात प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३(२) (बी) नुसार पाचव्या महिन्यांपर्यंत गर्भपात केला जाऊ शकतो. मात्र या महिलेच्या गर्भातील दोषाचे गांभीर्य पाहता जन्माला येणारे मूल जगण्याची शक्यता फारस कमी दिसत असल्याने गर्भारपण पाचव्या महिन्याच्या पुढे गेलेले असले तरी या महिलेच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यासाठी तिला गर्भपात करू देणे न्यायाचे होईल, असे खंडपीठाने म्हटले. शिवाय भारत सरकारच्या वतीनेही अशा गर्भपातास कोणत्याही कायद्याच्या किंवा वैद्यकीय मुद्दयावर विरोध केला नाही, याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.
जेथे या महिलेची वैद्यकीय तपासणी झाली तेथेच तिचा गर्भपात केला जावा, न्यायालयास अहवाल देणाºया बी. जे. मेडिकल कॉलेजच्या मेडिकल बोर्डाच्या डॉक्टरांनी त्यावर देखरेख करून गर्भपात प्रक्रियेचे संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवावे, असे निर्देशही न्यायालायने दिले.