बहुतांश उमेदवारांचा थेट निधीवर डोळा !

परळी : सध्या गावोगावी निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. कोणी खुशीने, कोणी जबरदस्तीने, कोणी नेत्यासाठी, कोणी गावाची गरज म्हणून तर कोणी सहजच मजा म्हणूनही सहभागी झाले आहेत. प्रत्येकाच्या तोंडात विकासाचा जप सुरू असला तरी राज्य व केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायतींना मिळत असलेल्या थेट निधीला संभाव्य उमेदवार भुलत आहेत. त्यामुळे तुलनेने मोठे पद असलेल्या; पण निधीची वानवा असलेल्या पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद सदस्य होण्यापेक्षा गावची ग्रामपंचायतच बरी, असे प्रत्येकजण म्हणत निवडणुकीला उभा राहिला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना केंद्र व राज्याकडून विविध योजनांचा निधी थेट मिळत आहे. गावच्या लोकसंख्येनुसार हा मिळणारा निधी हा छोट्या ग्रामपंचायतींना काही लाखांच्या घरात तर मोठ्या ग्रामपंचायतींना कोटींच्या घरात येतो. हा निधी खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना कोणत्याही वरिष्ठ कार्यालयाच्या परवानगीची गरज भासत नाही. हा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे ग्रामसभेद्वारे ग्रामपंचायतीला मिळते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक सदस्याला त्याच्या निवडून आलेल्या प्रभागासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी न मागता उपलब्ध होत असतो. त्यातच ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी खर्चही कमी येतो.

मात्र, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी गावांची संख्या मोठी असते. त्यातच निवडणुकीसाठी खर्च ही मोठ्या प्रमाणात होत असतो आणि निवडून आल्यावर प्रत्येक गावासाठी तालुका अथवा जिल्हा स्तरावर निधी उपलब्ध करून देणे या सदस्यांसाठी जिकिरीचे ठरते. त्यामुळे अनेकवेळा या सदस्यांना भागातील लोकांच्या रोषासही सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच सध्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य होण्यापेक्षा गावच्या ग्रामपंचायतीचे सदस्य अथवा सरपंच होणेच बरे, अशी काहीशी मानसिकता गाव नेत्यांची होताना दिसत आहे.