अखेर प्रेमचं जिकलं, अडीचशे आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांवरील बहिष्कार मागे

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे त्या जोडप्यांना आता समाजात सन्मानाने जगता येऊ शकेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

सातारा : नंदीवाले, काशीकापडी आणि तिरमल समाजाने नुकताच अडीचशे आंतरजातीय विवाहित जोडपे यांच्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला सामाजिक बहिष्कार मागे घेतला. महाराष्ट्र राज्य अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकारामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे.

या तिन्ही समाजातील जातपंचायतीमार्फत गेल्या अनेक दशकांच्यापासून आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जात असे. या जोडप्यांना समाजातील कोणत्याही कार्यक्रमाला जाणीवपूर्वक टाळले जायचे. तसेच अनेक ठिकाणी त्या जोडप्यांना त्यांच्या कुटुंबातील लग्न, अंत्यविधी अशा कार्यक्रमांना देखील सहभागी होऊ दिले जात नव्हते. महाराष्ट्रात सगळी मिळून अडीचशे जोडपी सामाजिक बहिष्कृततेचे जिणे जगत होती. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे त्या जोडप्यांना आता समाजात सन्मानाने जगता येऊ शकेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

कऱ्हाड येथे नुकतीच या तिन्ही समाजातील पंचांची आणि संबंधित जोडप्यांची बैठक झाली. आंतरजातीय विवाहांना आता कायद्याचे पाठबळ आहे. लोकांचे व्यक्ती स्वातंत्र्य हा मुद्दा लक्षात घेऊन तसेच सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक निर्णय बहुमताने घेण्यात आला. वसंतराव देशमुख यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जाहीर केल की, यापुढे आंतरजातीय लग्न करणाऱ्या कुटुंबाला बहिष्कृत केले जाणार नाही तसेच त्यांच्याकडून दंड घेतला जाणार नाही, असा देखील निर्णय घेतला गेला.

आंतरजातीय विवाह केल्याने बहिष्कृत जोडप्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अजून काही पंच कायदा विरोधी भूमिका घेत असल्यास त्या विरोधी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत, असेही अंनिसचे शंकर कणसे, डॉ. हमीद दाभोलकर, प्रशांत पोतदार, डॉ. बाळासाहेब चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमार्फत दीपक माने, भगवान रणदिवे यांनी यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.

साताऱ्यातील मेढ्यामधून क्रांतीला सुरुवात

सातारा जिल्ह्यातील मेढा शहरातील अशाच एका प्रकारात सातारा पोलीस आणि महाराष्ट्र अंनिस यांच्या पुढाकाराने जोडप्यांवरील बहिष्कार उठवण्याचे आश्वासन दिले, मेढ्यामधूनच क्रांतीला सुरुवात झाली.

कुठलीही व्यक्ती किंवा समूहावर सामाजिक बहिष्कार घालणे, हा कायद्याने गुन्हा आहे. जे लोक अंधश्रद्धेपोटी अशा निर्णयावर अडून बसतात, त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांचे मनपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अन्यथा पोलिसांच्या मदतीने कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. डॉ. हमीद दाभोळकर, राज्य कार्यकारी समिती सदस्य, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती