राष्ट्रीय लोकअदालतीत ३ कोटी ३६ लाखांची वसुली

अनिता नेवसे : दोन हजार ७३३ प्रकरणे निकाली

सातारा : ‘जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये शनिवार, दि. १२ डिसेंबर रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकणातर्फे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दोन हजार ७३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले असून, तीन कोटी ३६ लाख नऊ हजार ९८८ रुपयांची विक्रमी वसुली करण्यात आली आहे,’ अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव डॉ. अनिता नेवसे यांनी दिली.जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा व सत्र न्यायालयात व ११ तालुका न्यायालयांच्या ठिकाणी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एम. गव्हाणे यांनी केले. यावेळी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश ए. एन. पाटील, वर्षा मोहिते, व्ही. आर. कचरे, सर्व न्यायाधीश, वकील संघाचे अध्यक्ष अजय डांगे, जिल्हा सरकारी वकील एम. एन. कुलकर्णी, सरकारी वकील, बँका, विमा कंपन्यांचे पदाधिकारी तसेच सर्व यंत्रणांचे पदाधिकारी, पक्षकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या राष्ट्रीय लोकअदालतीसाठी एकूण ११ पॅनेल तयार करण्यात आले होते. या पॅनेलमध्ये न्यायाधीश, वकील, प्राध्यापक यांच्या समन्वयामुळे मोठ्या रकमेची वसुली झाली. दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे मिटविण्यासाठी पक्षकारांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. ही राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायीक अधिकारी, विधीज्ञ, सरकारी वकील, प्राध्यापक, पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

२६,४३७ वादपूर्व प्रकरणे प्रलंबित
या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये चलनक्षम दस्तऐवजांच्या १०७३ पैकी १९१, मोटार अपघात नुकसान भरपाईच्या २७१ पैकी ३४, वैवाहिक व कौटुंबीक वादाच्या ३६५ पैकी ४६, कामगार व औद्योगिक ६१ पैकी २० भूसंपादन ३२ पैकी ११, नगरपालिका घर मिळकतीची ९० पैकी २८, सहकार न्यायालयाची १९ पैकी १४, फौजदारी खटले व अपिले ४५७ पैकी ८०, दिवाणी दावे व अपिले ४७८ पैकी १३७, फौजदारी व किरकोळ गुन्ह्यांची प्रकरणे २०१ पैकी १६१, बँकांची वादपूर्व ११,१८८ पैकी १९७, वीज वितरण कंपनीकडील ६,९२१ पैकी ९६, भारत संचार निगम लिमिटेड व भ्रमणध्वनी कंपन्यांची १२,४०१ पैकी १०७५ इतकी प्रकरणे व ११ डिसेंबर रोजी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेंतर्गत ८३५ पैकी ६०३ अशी एकूण २९,१७० वादपूर्व व प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २,७३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, २६, ४३७ वादपूर्व प्रकरणे प्रलंबित आहेत.