जिल्हा बँकेचे स्वतंत्र ‘आॅडिट’ होणे जरुरीचे !

उदयनराजे भोसले : जयकुमार गोरेंसोबत मांडली आक्रमक भूमिका

सातारा : ‘जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रतिष्ठेला गालबोट लागून ठेवीदारांचा बँकेवरील विश्वास उडू नये, यासाठी बँकेचे स्वतंत्र ‘आॅडिट’ होणे जरुरीचे आहे. सध्या माझीच बॅट, माझाच बॉल आणि मीच कॅप्टन, या पद्धतीने बँकेचा कारभार सुरू आहे. नव्या नियमानुसार बँकेतील थकीत कर्जाच्या वसुलीचा तगादा भविष्यात माझ्यासारख्या संचालकाला लागू नये, यासाठी कुठलाही नवीन ठराव घेत असताना तो बँकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढेच आला पाहिजे,’ अशी आक्रमक भूमिका बँकेचे संचालक आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांनी घेतली.
सातारा जिल्हा बँकेच्या मासिक सभेनंतर त्यांनी संचालक आ. जयकुमार गोरे यांना सोबत घेऊन पत्रकारांशी संवाद साधला. उदयनराजे म्हणाले, ‘जिल्हा बँकेच्या शनिवारी झालेल्या सभेत मी स्पष्टपणे मते मांडली. ज्यांनी मतदान करून आम्हाला संचालक केले, त्यांच्या आमच्याकडून अपेक्षा आहेत. त्यांची कामे झाली पाहिजेत. केवळ राजकारणामुळे अनेक संस्था अडचणीत आल्या आहेत,
त्या संस्थांना कर्मचाऱ्यांचा पगारही करता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे बँकेत राजकारण येऊ नये, अशी माझी मागणी आहे.’
‘इतिवृत्त आणि विषयपत्रिका आपल्याला वेळेत मिळते का?’, या प्रश्नावर उदयनराजेंनी प्रश्नार्थक चेहरा करून ‘ते काय असतं?’, असा प्रतिप्रश्न केला. एक दिवस आधी इतिवृत्त व विषयपत्रिका मिळाल्याचं त्यांनी सांगितले. आमदार गोरे म्हणाले, ‘कर्ज मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळाच्या १४ मे २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीद्वारे कार्यकारी समितीला देण्यात आल्याची दिशाभूल बँक प्रशासनाने केली होती. वास्तविक या सभेच्या विषयपत्रिकेवर असा कोणताही विषय नव्हता. पोटनियमात बदल करण्याचा अधिकार संचालकांना नाही, हे कुठल्या ज्योतिषानं सांगण्याची गरज नाही. २० डिसेंबर २०१३ रोजीच्या सुधारित सहकार कायद्यानुसार सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय संचालक मंडळाला महत्त्वाचे ठराव करता येणार नाहीत. १९६८ मध्ये सर्वसाधारण सभेत कार्यकारी समितीला कर्ज मंजुरीचे अधिकार दिल्याचे सत्ताधारी सांगत असले तरी सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय कार्यकारी समितीला कर्ज मंजुरीचे दिलेले अधिकार बेकायदा ठरतील. या आधीचे ठरावही बेकायदा ठरले असून, या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा लागेल, असे मत व्यक्त केले.’
कर्ज मंजुरीचे अधिकार कार्यकारी समितीलाच
कर्ज मंजुरीचे अधिकार कार्यकारी समितीपुरते मर्यादित न ठेवता, ते सर्व संचालक मंडळाला देण्यात यावेत, अशी मागणी आ. गोरेंनी केली होती. मात्र, शनिवारी झालेल्या सभेत कर्ज मंजुरीचे अधिकार कार्यकारी समितीला देण्याचा विषय सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने मंजूर केला. याला आ. गोरेंनी विरोध केला. त्याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करायला सांगितल्याचे बँकेचे अध्यक्ष आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
मानकुमरे, पाटील बँकेत तज्ज्ञ संचालक
बँकेच्या तज्ज्ञ संचालक पदावर जावळीचे वसंतराव मानकुमरे व आ. बाळासाहेब पाटील यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आ. शंभूराज देसार्इंना दिलेल्या शब्दाबाबत बँकेचे अध्यक्ष आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना विचारले असता, ‘अर्ज माघार घेत असताना आ. शंभूराज देसाई हे रामराजेंशी बोलले होते. त्यामुळे हे त्यांनाच विचारा,’ असे स्पष्टीकरण आ. भोसले यांनी केले.
गेट लॉक करू का?
‘बँकेच्या निर्णयांमध्ये सहभागी करून घेतलं जातं का?,’ या प्रश्नावर ‘गेट लॉक करू का?’, असा प्रतिप्रश्न करून उदयनराजेंनी ‘मला चर्चेला कोणी बोलावतं का?’, असा पुढचा प्रश्न उपस्थित केला. ‘माझं नशीब चांगलं की आमदारकीआधी खासदारकीची निवडणूक असते. नाही तर मला ‘त्यांनी’ चांगलंच अडचणीत आणलं असतं,’ असेही उदयनराजेंनी सांगितले.
रामराजेंच्या मेंदूला माझा व्हायरस : गोरे
मी कार्यकारी समितीत कुठल्याही परिस्थितीत जाणार नाही. बँकेच्या शनिवारी झालेल्या सभेवर ‘अदृश्य शक्ती’चा प्रभाव होता. रामराजे मला व्हायरस म्हणून संबोधतात; पण रामराजेंच्या मेंदूतच माझा व्हायरस घुसला आहे, अशी टीका आ. गोरे यांनी केली.