कोरोनावर मात करण्यासाठी अन्य शासकीय विभागांची मदत घेण्याची गरज

कोरेगाव : केवळ कोरेगाव तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रसार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आरोग्य, महसूल आणि ग्राम विकास विभाग हे एकत्रितरीत्या गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाशी दोन हात करत आहेत. मात्र, अन्य प्रशासकीय विभाग आपल्या कार्यालयीन कामकाजामध्ये मश्गुल असल्याचे चित्र कोरेगाव तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात पाहावयास मिळत आहे.

सामाजिक वनीकरण, वन विभाग, सहकार विभाग, जलसंपदा विभाग, पशुसंवर्धन, कृषी विभाग कार्यरत आहेत. कोरेगाव हे तालुक्याचे मुख्यालय असल्याने येथे वरिष्ठ अधिकारी हे खातेप्रमुख म्हणून काम पाहतात. ज्याप्रमाणे लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये प्रशासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांना झोनल ऑफिसर म्हणून नेमणूक दिली जाते, त्यांच्याकडे विभागवार नेमणुका दिल्या जातात, अगदी त्याच धर्तीवर कोरोनाशी दोन हात करताना या विभागांना बरोबर घेणे आवश्यक आहे.

केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच या अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कोरोनाच्या लढाईत बरोबर घेण्यात आलेले नाही. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये अन्य खातेप्रमुख आरोग्य, महसूल आणि ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. एकंदरीत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सद्य:स्थितीत काम करत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर येणारा ताणतणाव आदी परिस्थिती जाणून घेऊन अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांना आता नेमणुका देणे गरजेचे आहे. लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध याचे पालन केवळ पोलीस दलाला रस्त्यावर उतरून करावे लागत आहे. त्यांच्या जोडीला जर आरटीओ, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग आदी गणवेशधारी विभाग जर बरोबर घेतले तर शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची कडक अंमलबजावणी होईल. त्याचप्रमाणे वरिष्ठ कार्यालय आणि अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी डाटा एन्ट्रीचे कार्यालयीन कामकाज हे शिक्षण विभाग, नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये काम करत असलेली क्लार्क व अधीक्षक आदींना या प्रवाहात आणता येणे शक्य आहे. शासन या विभागातील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना दरमहा पगार अदा करत आहे, त्यामुळे अन्य काही वेतन अथवा भत्ता, मानधन देणे शासनावर बंधनकारक राहणार नाही. त्यामुळे कामकाजात ताण कमी होऊन कोरोनाशी लढाई लढणे सोपे होणार आहे.

पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर व खासदार श्रीनिवास पाटील, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी जिल्हा प्रशासनाबरोबर चर्चा करून योग्य ते दिशा निर्देश दिल्यास जिल्ह्यातून कोरोना निश्चितपणे हद्दपार होईल.