मदत हवीये, पण सांगायला समाजाची लाज!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : कोरोना विषाणूने गेल्या दीड वर्षात बऱ्याच गोष्टी होत्याच्या नव्हत्या करून टाकल्यात. पहिल्या लाटेत ज्येष्ठांना त्रास दिल्यानंतर दुसऱ्या लाटेत कोरोनाने कुटुंब प्रमुखालाच गिळंकृत केल्याने अनेक कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. दुर्दैवाने यासाठी कोणाकडेही कसली मदत मागण्याचीही आणि घेण्याचीही लाज वाटू लागल्याने, या बालकांचे भविष्य अंधारमय दिशेकडे जाण्याची चिंता वाटत आहे.

कोविड काळात मृत्युमुखी पडणाऱ्या पालकांच्या मुलांचा गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या बालकांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृती दल गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कृती दलाचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असून सदस्य म्हणून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात मृत्युमुखी पडलेल्या साताऱ्यात कोरोनाचा विळखा चांगलाच घट्ट बसू लागला आहे. कामाच्या आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडणाऱ्या पालकांना त्यातही विशेषत: पुरुषांना कोविडची लागण अधिक झाली. एसटीत कार्यरत असणाऱ्या एका वाहकावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या ७ आहे. या वाहकाचा मृत्यू झाल्यानंतर कमावता हात गेल्याने या कुटुंबावर संकट कोसळलं आहे. एसटीकडून मिळणाऱ्या पैशातून डोक्यावरचं कर्ज फेडल्यावर, जगायचं कसं? असा प्रश्न त्यांच्या पत्नीला सतावत आहे.

मोती चौकात छोटंसं दुकान असणाऱ्या एका व्यावसायिकाचा छोटा भाऊ आणि त्याची पत्नी कोविडमध्ये गेले. १९ आणि २३ वर्षांची मुलं पोरकी झाली. या मुलांची जबाबदारी काकांनी घेतली असली तरीही, स्वत:चंच भागवायची पंचाईत असताना ही जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. अशी जबाबदारी स्वीकारली तरीही, मुलांना आवश्यक ते शिक्षण देण्यातही अडचण येणार, याची कुटुंबाला खात्री आहे. असं असूनही या दोन्ही कुटुंबांनी मदतीसाठी शासनाकडे संपर्क साधला नाही. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पालक गमावलेल्या मुलांचा आकडा शून्यच आहे. अशा मुलांची जबाबदारी घेण्यासाठी साताऱ्यातील अनेक दानशूर व्यक्ती समोर आल्या आहेत.

लोक काय म्हणतीलची भीती ...!

कोविडने अनेकांना आर्थिक संकटात टाकले आहे. बऱ्याच कुटुंबांमध्ये कोविडने मृत्यूचे थैमान घातले आहे. अशा परिस्थितीत शासन मदत द्यायला तयार असताना, त्या यंत्रणेपर्यंत पोहोचतानाही सामान्यांना त्यांचे मन खात आहे. कुटुंबातील व्यक्तीच्या पश्चात त्यांची लेकरं अशी शासनाच्या जिवावर सोडणं त्यांना मान्य नाही, तर दुसरीकडे त्यांची पुरेशी काळजी घेण्याची सक्षमताही दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘सबसे बडा रोग, क्या कहेंगे लोग’ या उक्तीची प्रचिती शासन यंत्रणेतील व्यक्तींना येऊ लागली आहे.

कोट :

कोरोनामुळे आई, बाबा गमावलेल्या कुटुंबातील मुलांची नावे आणि त्यांची माहिती गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे. शासन नियमानुसार १८ वर्षांपर्यंत मदत करण्याचा नियम असला तरीही, २३ वर्षांच्या मुलांपर्यंतची काळजी घेण्यास आम्ही सक्षम आहोत. कोणतेही किंतु-परंतु डोक्यात न घेता नातेवाईक आणि परिचितांनी ही नावे शासनाकडे पोहोचवावीत.

- रोहिणी ढवळे, महिला व बालविकास अधिकारी

पॉईंटर

जिल्ह्यातील कोविडचे चित्र...

एकुण नमुने :

एकूण बाधित :

घरी साडलेले रुग्ण :

कोविड मृत्यू :

उपचारार्थ दाखल :