नीरा-देवघर प्रकल्प पूर्णत्वास जाणार; ‘प्रधानमंत्री कृषी’त समाविष्टची शिफारस
By नितीन काळेल | Published: October 3, 2023 08:56 PM2023-10-03T20:56:46+5:302023-10-03T20:57:50+5:30
दुष्काळी भागासाठी महत्वपूर्ण : केंद्राकडून ६० टक्के निधी ; खासदार रणजितसिंह यांचे प्रयत्न कारणी
नितीन काळेल, लोकमत न्यूज नेटवर्क, सातारा : अनेकवर्षे रखडलेला आणि दुष्काळी भागासाठी महत्वपूर्ण असलेला निरा-देवघर प्रकल्प राज्य आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्टची शिफारसही करण्यात आली आहे. यासाठी ६० टक्के निधी केंद्राचा मिळणार आहे. यामुळे ३ हजार ९६७ कोटींचा प्रकल्प मार्गी लागणार असल्याने खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचे प्रयत्न यशस्वी ठरले आहेत.
याबाबत माहिती अशी की, दुष्काळी भागासाठी नीरा-देवघर पाणीप्रकल्प महत्वाचा आहे. अनेकवर्षे प्रकल्प रखडला होता. याबाबत ३ आॅक्टोबरला दिल्लीत केंद्रीय जलसंपदा विभागाच्या अर्थ व गुंतवणूक समितीची दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीस माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिव देबश्री मुख़र्जी, जलशक्ती मंत्री यांचे खासगी सचिव उदय चौधरी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता गुणाले, नीरा देवघर प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कोडुलकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परिणामी या प्रकल्पाला केंद्र शासनाचे अनुदान प्राप्त होणार आहे. तर यापैकी राज्य शासनाचे ४० टक्केg अनुदान हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच मंजूर केलेले आहे. राज्य सरकारने स्वतःच्या वाट्याचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने प्रत्यक्षात टेंडर सुरू झाले आहे. त्यामुळे लवकरच काम सुरू होणार आहे.
नीरा-देवघर हा प्रकल्प एकूण ३ हजार ९६७ कोटी रुपयांचा आहे. तर पुढीलवर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत प्रकल्प टेंडर प्रोसेस होऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी केंद्र शासनाकडून ६० टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यावर लाभक्षेत्रातील सोलापूर जिल्ह्याच्या माळशिरस तालुक्यातील शेवटच्या गावापर्यंत पाणी पोहोचणार आहे. तसेच पंढरपूर आणि सांगोला या नव्याने लाभक्षेत्रात समावेश झालेल्या कायम दुष्काळी भागालाही पाणी मिळणार आहे.