कातकरी समाजातील एकही लाभार्थी केंद्राच्या योजनांपासून वंचित राहणार नाही, सातारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची ग्वाही

प्रधानमंत्री जन-जाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत कातकरी समाजाला ११ मूलभूत सूविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व्हेक्षण करण्यात आले

सातारा : प्रधानमंत्री जन-जाती आदिवासी न्याय महाअभियान ही केंद्र शासनाची महत्वकांक्षी योजना असून या अंतर्गत जिल्ह्यातील आदिम कातकरी समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ११ विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. या योजनांपासून कातकरी समाजातील एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

मेढा ता. जावली येथील कलश मंगल कार्यालयात प्रधानमंत्री यांच्या ऑनलाईन संवाद कार्यक्रमाचे व प्रधानमंत्री जन-जाती आदिवासी न्याय महाअभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक संतोष हराळे, प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले, मेढ्याचे तहसीलदार हणमंत कोळेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे, गट विकास अधिकारी मनोज भोसले, धैर्यशिल कदम, वसंतराव मानकुमरे, सौरभ शिंदे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, आदिवासी समाज हा देशाच्या विविध भागांमध्ये गावांपासून दूरच्या क्षेत्रात राहणारा आहे. पात्र असूनही त्यांना केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. त्यासाठी केंद्र शासनाने निकषात बदल केले आहेत. जातीचे दाखले, आधार कार्ड देण्याची मोहिम मिशन मोडवर राबविण्यात आली. सातारा जिल्ह्यात आदिम कातकरी समाज आहे. या समाजातील ८६० कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. सर्व्हेक्षणाला शासकीय यंत्रणेबरोबर विविध स्वयंसेवी संस्थांनी मदत केली आहे. ज्या कातकरी समाजातील कुटुंबाना घरे नाहीत अशांना घरकूल योजनेच्या माध्यमातून घरकूल, वीज जोडणी, उज्वला गॅस, आधार कार्ड नोंदणी, शिधापत्रिका यासह विविध योजनांचे लाभ देण्यात आले आहेत.

आमदार भोसले म्हणाले, कातकरी समाज हा दुर्लक्षित असा समाज आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. ज्यांच्याकडे जमिन आहे अशांना घरे, ज्यांच्याकडे जमिन नाही त्यासाठी शासन शासकीय व खासगी जमिन घेऊन पक्की घरे बांधून देणार आहे. या समाजाने आता मागासलेपणातून बाहेर यावे व योजनांचा लाभ घ्यावा. केंद्र शासन आपल्या न्यायासाठी व हक्कासाठी आपल्या पाठीशी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री जन-जाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत कातकरी समाजाला ११ मूलभूत सूविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यामध्ये घर, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य, वसतिगृह, जातीचे दाखले, कौशल्य प्रशिक्षण यासह विविध लाभ देण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. हे महाअभियान जिल्ह्यातील ७१ गावांमध्ये राबविणार असून कातकरी समाजाला विविध योजनांचा लाभ देण्यास जिल्हा प्रशासन कटीबद्ध असल्याचेही प्रास्ताविकात मुख्य कार्यकारी अधिकारी खिलारी यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

महाअभियानास जिल्ह्यातील हजारोंच्या संख्येने कातकरी समाजातील पुरुष व महिला उपस्थित होते. त्यांच्या आरोग्य शिबीराचेही आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये विविध तपासण्या करुन जागेवरच औषधोपचारही केले जात होते. या महाअभियान कार्यक्रमास विविध अधिकारी कातकरी समाजातील नागरिक, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी प्रतिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला.

सांस्कृतिक कार्यक्रमाने भरला रंग

प्रधानमंत्री जन-जाती आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रमाची आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिमाखदार सुरुवात झाली. गोगवे ता. सातारा येथील आश्रम शाळेतील विद्यार्थींनी पर्यावरण विषयक जनजागृती करुन हम हे आदिवासी महिला या गाण्यावर नृत्य केले तर बामणोली येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनी डांगी नृत्य सादर केले.