जिल्ह्यातील दगडखाणींच्या लिलावावर हरकती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेल्या दगड खाणींचा लिलावप्रक्रियावर संबंधित व्यावसायिक यांच्या वतीने हरकती नोंदवण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महसूलमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नसताना जिल्हा प्रशासन लिलावप्रक्रिया राबवित असल्याने भविष्यामध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होऊन व्यावसायिकांचे नुकसान होऊ शकते त्यामुळे या व्यावसायिकांनी हरकती नोंदवलेल्या आहेत.

याप्रकरणी संबंधित व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की मौजे नागेवाडी गट नंबर ३०८/१ येथील दगडखाणीपर्यंत जाण्यासाठी कुठलाही सरकारी रस्ता उपलब्ध नाही. सर्व रस्ते हे खासगी मालकीच्या जागेतून जातात. तरी सर्वप्रथम आपण दगडखाणीपर्यंत जाण्यासाठी सरकार रस्ता उपलब्ध करावा.

लिलावासाठीचे प्लॉट पडलेले आहेत, त्याच जागेवर चिन्हांकन केले नाही. त्यामुळे फक्त कागदोपत्री प्लॉट बघून कशाचा अंदाज येत नाही. डोंगरामध्ये पाहिजे असलेला प्लॉट नक्की कुठे येतो, हे कळतच नाही. प्लॉटची लांबी व रुंदी त्याची उंची याचे जागेवर चिन्हांकन केल्याशिवाय कुठल्याही लाभधारकास हा लिलाव घेणे शक्य नाही.

कागदावर नकाशा बघताना डोंगरापर्यंत असे रुंदी कमी आणि लांबीच्या असे प्लॉट पडलेली दिसतात. सध्या जिथे खाणी आहे त्या खाणीकडे जाणारे रस्ते सुद्धा लिलावाच्या प्लॉटमध्ये धरलेले नाहीत आता जेथे खानीसमोर निरुपयोगी मुरूम व दगड साठविण्यासाठी दिलेली मोकळी जागा तेसुद्धा लिलावमध्ये झालेली आहे, हे अतिशय चुकीचे आहे.

या लिलावात जे ब्रास धरलेले आहेत. काही कारणांनी किंवा ओव्हर बर्डन काढताना वेळ लागला आणि अपेक्षित उत्खनन झाले नाही तर किती रॉयल्टी बघायची याचा कुठेही उल्लेख नाही आणि एवढे मोठे प्रमाणात वर झालेले आहेत की बोर ब्लास्टिंग शिवाय खान चालवणे शक्य नाही तरी बोर ब्लास्टिंगची परवानगी मिळणार का याबाबत खुलासा करावा.

खान कामासाठी दोन हेक्टर योग्य क्षेत्र पकडले आहे. मात्र त्यातील ३६ गुंठे क्षेत्र उत्खनन करता येणार आहे. बाकी सर्व क्षेत्रे निरोपयोगी आहे. डिपॉझिट आकारणी मायनिंग प्लॅन व पर्यावरण मंजुरी हे दोन एकरसाठी घ्यावी लागणार आहे, ही बाब अन्यायकारक आहे.

वडार समाज याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे काय

सातारा जिल्हा वडार महासंघ यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी हायकोर्ट येथे पिटीशन दाखल केले होते. या पिटीशनवर हायकोर्ट यांनी, असा आदेश पारित केला की या वडार समाजाच्या मागण्यांवर महसूलमंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि चार आठवड्यांमध्ये योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे असताना महसूलमंत्री यांच्या निर्णयाच्या आधीच प्रशासनाने लिलाव जाहीर केला आहे.