जिल्ह्यातील दगड खाणींच्या लिलावावर हरकती

सातारा : जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेल्या दगड खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेवर संबंधित व्यावसायिक यांच्यावतीने हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महसूल मंत्र्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नसताना जिल्हा प्रशासन लिलाव प्रक्रिया राबवीत असल्याने भविष्यामध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होऊन व्यावसायिकांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे या व्यावसायिकांनी हरकती नोंदविलेल्या आहेत.

या प्रकरणी संबंधित व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मौजे नागेवाडी गट नंबर ३०८/१ येथील दगडखाणीपर्यंत जाण्यासाठी कुठलाही सरकारी रस्ता उपलब्ध नाही. सर्व रस्ते हे खासगी मालकीच्या जागेतून जातात. तरी सर्वप्रथम आपण दगडखाणीपर्यंत जाण्यासाठी सरकारी रस्ता उपलब्ध करावा.

लिलावासाठीचे प्लॉट पडलेले आहेत, त्याच जागेवर चिन्हांकन केले नाही. त्यामुळे फक्त कागदोपत्री प्लॉट बघून कशाचा अंदाज येत नाही. डोंगरामध्ये पाहिजे असलेला प्लॉट नक्की कुठे येतो, हे कळतच नाही. प्लॉटची लांबी व रुंदी, त्याची उंची याचे जागेवर चिन्हांकन केल्याशिवाय कुठल्याही लाभधारकास हा लिलाव घेणे शक्य नाही.

या लिलावात जे ब्रास धरलेले आहेत, काही कारणांनी किंवा ओव्हर बर्डन काढताना वेळ लागला आणि अपेक्षित उत्खनन झाले नाही तर किती रॉयल्टी बघायची याचा कुठेही उल्लेख नाही आणि एवढे मोठे प्रमाणात वर झालेले आहेत की बोर ब्लास्टिंगशिवाय खाण चालविणे शक्य नाही. तरी बोर ब्लास्टिंगची परवानगी मिळणार का, याबाबत खुलासा करावा.

खाण कामासाठी दोन हेक्टर योग्य क्षेत्र पकडले आहे. मात्र, त्यातील ३६ गुंठे क्षेत्र उत्खनन करता येणार आहे. बाकी सर्व क्षेत्र निरुपयोगी आहे. डिपॉझिट आकारणी मायनिंग प्लॅन व पर्यावरण मंजुरी ही दोन एकरसाठी घ्यावी लागणार आहे, ही बाब अन्यायकारक आहे.

वडार समाज दिलेल्या निर्णयाचे काय

सातारा जिल्हा वडार महासंघ यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी हायकोर्ट येथे पिटीशन दाखल केले होते. या पिटीशनवर हायकोर्ट यांनी असा आदेश पारित केला की, या वडार समाजाच्या मागण्यांवर महसूलमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी चार आठवड्यांमध्ये योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे असताना महसूलमंत्री यांच्या निर्णयाच्या आधीच प्रशासनाने लिलाव जाहीर केला आहे. समजा महसूलमंत्री यांनी निर्णय घेतल्यास लिलाव रद्द करणार का? तसेच मौजे नांदलापूर, ता. कऱ्हाड येथील दगडखाणीबाबत सुद्धा महसूलमंत्री यांच्या कोर्टात सुनावणी चालू आहे. सध्या त्यांना जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश आहे. असे असूनसुद्धा लिलाव जाहीर केला आहे.