कांद्यानं सर्वांनाच रडवलं!

बळीराजा अन् ग्राहक : वर्षभरात उच्चांकी अन् निचांकी दराचा विक्रम

जगदीश कोष्टी, सातारा : खायला लय भारी वाटत असला तरी चिरताना गृहिणींना रडायला लावणाऱ्या रडव्या कांद्यानं सरत्या वर्षात बळीराजाला मात्र चांगलंच हसवलं. विक्रमी दर निघाल्यानं अनेकांच्या मुलींची लग्ने निर्विघ्नपणे पार पडली आहेत. काहींच्या दारात ट्रॅक्टर, चारचाकी उभी राहिली आहेत. जिल्ह्यात तूरदाळीचे उत्पादन केवळ खाण्यापुरते घेतले जात असल्याने तूरदाळीनं दोनशेचा पल्ला गाठला असला तरी अन्नदात्याची दाळ काही शिजली नाही.
जिल्ह्याची भौगोलिक विविधता, हवामान, पर्जन्यमान यांच्यात वेगवेगळ्या तालुक्यात वेगवेगळी परिस्थिती असते. वातावरणानुसार जिल्ह्यात वेगवेगळे उत्पादन घेतले जाते. महाबळेश्वर, पाचगणीमधील लालचुटूक स्ट्रॉबेरी, वाई, सातारा, कऱ्हाड भागातील हळद अन् कोरेगाव तालुक्यातील घेवडा, आलं तर पाटण, बामणोली, यवतेश्वर परिसरातील भाताचे चांगले उत्पादन झाले. या पिकांमुळे त्या-त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्याला उभारी आली आहे.
सालाबादप्रमाणे २०१५ या वर्षातही साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. केंद्राने लागू केलेल्या एफआरपीच्या फॉर्मुल्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाआंदोलन दर पदरात पडला आहे. यामुळे शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाचे अस्त्रंही म्यानच आहेत.
जिल्ह्यातील बहुतांश भागातील शेतकरी कांदा उत्पादनाला भर देत आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या अनुभवानुसार यंदा अनेकजण या पिकाकडेच वळाले अन् त्याचं कष्टही कामी आले आहे. यंदा सरासरी सत्तर ते शंभर रुपये किलो दराने कांद्याची विक्री झाली. त्यामुळे यंदाची दिवाळी शेतकऱ्यांना गोडधोडाची गेली.
ऊस, कांदा, स्ट्रॉबेरी उत्पादकांसाठी २०१५ हे वर्ष आर्थिक भरभराटीचे गेले असले तरी ज्वारी उत्पादक शेकतऱ्यांची चिंता वाढवणारे होते. माण-खटाव परिसरात म्हणावा ऐवढा पाऊस झालेला नाही. तसेच आॅक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरच्या २५ तारखेपर्यंत फारशीही थंडीही नव्हती. काही पिकांना थंडी पोषक असल्यामुळे त्यांची वाढ खुंटली आहे. त्यामुळे उत्पादनावर विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात
आहे.
ऊस उत्पादकांची आंदोलने थांबली
हंगाम सुरू झाल्यानंतर ऊसदरासाठी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनातून कारखानदार आतापर्यंत भूमिका घेत होते. मात्र, सत्ता बदल झाल्यानंतर महायुतीच्या शासनाने ऊसदराची आंदोलने थोपवली. आणि ‘एफआरपी’नुसार ऊसदराची सक्ती लागू झाली. गत गाळप हंगामात पाठीमागील वर्षाच्या गाळप हंगामातील सरासरी साखर उताऱ्यावरून केंद्राने जाहीर केलेल्या ‘एफआरपी’ १४ दिवसांत कारखान्यांनी द्यावी, या नियमाप्रमाणे उसाचा दर ठरविण्यात आला. जे कारखाने हा दर देणार नाहीत, त्यांच्यावर शासन कारवाई करणार आहे. असा फतवा काढल्याने २०१५ या वर्षात शासनाने घेतलेला हा एक चांगला निर्णय राज्यभर लागू झाला. त्यामुळे कारखानदारांवरही शासनाचा वचक राहील व आंदोलनाशिवाय शेतकऱ्यांच्या ऊसदराचा प्रश्न सोडविण्याची भूमिका सर्वमान्य झाली.
शेतकऱ्यांची प्रयोगशीलता
बेभरवशाच्या हवामानामुळे कमी कालावधीत जादा उत्पन्न मिळविण्यासाठी आंतरपीक घेण्यावर शेतकरी भर देऊ लागले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अनुदानाचा लाभ उठवत ठिबक सिंचनचा वापर केला आहे. कमी क्षेत्रात आणि कमी पाण्याचा वापर करत जास्त उत्पन्न घेण्यासाठी शेतकरी अभ्यासपूर्ण शेती करताना दिसत आहेत. ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या ‘कृषिमंच’ या स्पेशल पानावर जिल्ह्यातील अनेक प्रयोगशील शेतकऱ्यांची यशोगाथा वाचायला मिळत आहे.