वाई पालिकेची ऑनलाइन सभा तहकूब !

लोकमत न्यूज नेटवर्क

वाई : वाई पालिकेची सर्वसाधारण सभा मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या समन्वयाअभावी तहकूब करण्यात आली. यामुळे अनेक शहर विकासाची कामे अनेक दिवस प्रलंबित राहणार आहेत.

या बैठकीत विविध प्रभागांतील २१ महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार होती. तसेच २ कोटी ५० लाखांच्या विविध कामांना सुरू करण्याची वर्क ऑर्डर, दलित वस्ती सुधार योजनेची काही कामे, उन्हाळ्यात पावसाळ्यापूर्वीची रस्ते दुरुस्ती व इतर कामे दलितेतर वस्तीशिवाय कामांचे टेंडर व प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण झाल्या होत्या. या कामांना सभेने मंजुरी देऊन कामे सुरू करायची होती.

या ऑनलाइन सभेला सकाळी सुरुवात झाली. यावेळी नगराध्यक्ष डॉ. प्रतिभा शिंदे, उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत व सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. मात्र, यावेळी मुख्याधिकारी विद्या पोळ या अनुपस्थिती राहिले. बराच वेळ वाट पाहूनही त्या सहभागी झाल्या नसल्याने नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांना सभा तहकूब करण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे ही सभा तहकूब करण्यात आली, अशी माहिती नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांनी पत्रकारांना दिली.

याबाबत मुख्याधिकारी विद्या पोळ यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘मी आजच्या बैठकीला उपस्थित होते. सकाळी १० वाजल्यापासूनच मी पालिका कार्यालयात हजर आहे. सभा सुरू तेव्हा सर्व सदस्य मला ऑनलाइन दिसत होते. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे मी त्यांना दिसत नसल्यामुळे गैरसमजातून त्यांनी सभा तहकूब केल्याचे समजले,’ असे पोळ यांनी सांगितले.

दरम्यान, शुक्रवारी बोलविलेल्या ऑनलाइन सर्वसाधारण वाई शहरातील विविध प्रकारच्या विकासकामांवर चर्चा करण्यात येणार होती. यामध्ये कोरोनाबाबतच्या उपाययोजना, प्रायोगिक तत्त्वावर सांडपाणी प्रकल्पावर चर्चा करणे, गंगापुरी, गणपती आळीतील बौद्धवस्ती अंतर्गत योजनेतून नवीन शौचालय, रस्त्याचे डांबरीकरण, संरक्षण भिंत, पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी केमिकल्स खरेदी, धोकादायक झाडांच्या फांद्या छाटणे, प्रभाग सहामधील जुने शौचालय पाडणे, चव्हाण कॉलनीतील गटारात सिमेंट पाइप टाकणे, ढगे आळीत गटार दुरुस्ती, सोनगीरवाडीतील उद्यानाची दुरुस्ती व सुशोभीकरण करून उद्यानाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे नामकरणकरण्यासंबंधी चर्चा, शिवाजी चौकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बसविण्यासाठी निर्णय घेणे, कॉम्पॅक्टर कचरा गाडी भाड्याने देण्याबाबत, रुग्णवाहिका, शववाहिकांचे भाडे आकारणीबाबत चर्चा, आदी विषयांवर सभेत चर्चा करण्यात येणार होती.