तीन हजार रिक्षांसाठी केवळ १०५ स्टॉप

तीन हजार रिक्षांसाठी केवळ १०५ स्टॉप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : जिल्ह्यामध्ये ५ हजार ६९४ व सातारा शहरासह तालुक्यात ३ हजार १०० रिक्षा परवानाधारक आहेत. या रिक्षांना व्यवसाय करण्याकरीता शहर व उपनगरात केवळ १०५ अधिकृत स्टॉप असून याठिकाणी ८२० रिक्षाच उभ्या राहू शकतात. ऊर्वरीत रिक्षांना फिरत राहण्याशिवाय दूसरा मार्गच नाही. एकीकडे रिक्षा स्टॉपसाठी जागा नसताना शासनाने टॅक्सी व रिक्षाला नवीन परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहर व जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने रिक्षासाठी नवीन परवाने देऊ नयेत, अशी मागणी अजिंक्य स्वयंचलित रिक्षा, टॅक्सी संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले असून निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने २१ जून पासून रिक्षा-टॅक्सीच्या परवान्यावरील बंदी मागे घेतली असून लायसन्स व बॅच असणाऱ्या चालकाला मागणीनुसार परवाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन वर्षापूर्वी लॉटरी पद्धतीने जिल्ह्यामध्ये ३०८ परवाने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रिक्षांची संख्या वाढलेली आहे.
नविन रिक्षा स्टॉपची मागणी कित्येक दिवसांपासून केली जात आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. रिक्षा स्टॉपसाठी पालिकेकडे रिकाम्या जागा नाहीत. त्यामुळे नवीन परवाने वितरित केल्यास रिक्षांना व्यवसायाकरीता जागेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पूर्वीचे परवानेच जास्त प्रमाणात देण्यात आल्याने सातारा शहर व जिल्ह्यामध्ये नवीन परवाने देण्याची गरज नाही, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
शासनाने चार वर्षापूर्वी जिल्हा परिवहन प्राधिकरण समिती गठित केलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून समितीत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांचा समावेश आहे. ‘मागेल त्याला परवाना’ हे धोरण राबविताना सर्वप्रथम प्रत्येक जिल्हा परिवहन समितीला नगरपालिका, वाहतूक शाखा, ग्राहक पंचायत, अधिकृत रिक्षा संघटना या सर्वांची बैठक घेऊन रिक्षा-टॅक्सी परवान्याची गरज आहे का? परवाना दिल्यास व्यवसायात काही अडचणी येतील का? वाहतुकीचा प्रश्न, रिक्षा-स्टॉप, टॅक्सी स्टॉप या सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. सातारा शहरातील किंवा अन्य शहरातील वेगवेगळे स्थानिक प्रश्न विचारात घेवून परवाना देणे गरजेचे असेल तर जरूर परवाने द्यावेत. त्यास आमचा विरोध नाही. परंतु एकतर्फी निर्णय आम्हाला मान्य नाही. या निर्णयाबाबत पूर्नविचार करावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
व्यवसाय कसा करायचा हाच प्रश्न
शहरामध्ये १०५ अधिकृत रिक्षा स्टॉप आहेत. रिक्षा संघटना स्टॉपसाठी जागा मिळावी, अशी मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून करीत आहे. परंतू नगरपालिकेकडे मोकळ्या जागाच शिल्लक नाहीत. त्यामुळे नवीन स्टॉप मिळत नाहीत. इतर ठिकाणी वाहन उभे केले तर दोनशे रुपये दंड वाहतूक शाखा करीत आहे. त्यामुळे व्यवसाय कशा पद्धतीने करावयाचा हा प्रश्न आमच्यापुढे उभा आहे. नवीन परवाने दिले तर आणखीनच बिकट परिस्थिती निर्माण होणार आहे, असेही रिक्षा यूनीयनचे अध्यक्ष विष्णू जांभळे व सचिव सुरेंद्र देवकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
इंधन दरवाढीसह अनेक बाबी जाचक
केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार दररोज इंधन दर बदलत आहेत. अस्थिरभावाने इंधन घेऊन व्यवसाय करणे कठीण आहे. चार वर्षापूर्वी मीटर दरवाढ झालेली आहे. इंधन खर्च, शासनाची फी मध्ये दरवाढ, विमा दरवाढ, रिक्षाच्या किंमतीमध्ये दरवाढ, जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ या सर्व बाबी जाचक ठरत आहेत, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
मागेल त्याला सरकारी नोकरी धोरण जाहीर करा
राज्यशासनाने खुल्या पद्धतीने परवाना वितरीत करणेचे धोरण ठरविले आहे. यामध्ये रिक्षा चालकांचे हित न पाहता शासनाचा महसूल व उद्योगपतींचा फायदा हेच धोरण पाहिले आहे. रिक्षा टॅक्सी व्यवसाय म्हणजे फार मोठी आर्थिक उलाढाल असा समज सरकारचा झालेला आहे. ‘मागेल त्याला परवाना’ अशाच पद्धतीने ‘मागेल त्याला सरकारी, निमसरकारी नोकरी’ असे धोरण शासनाने जाहीर करावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.