प्लास्टिकमुक्त महाबळेश्वरात एकच टोलनाका

प्रधान सचिव : पर्यटनविकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी सूचना

महाबळेश्वर : ‘पालिका व विविध पॉइंटवर वन विभागाकडून घेतला जाणारा टोल यांचे एकत्रिकरण करून टोलनाक्यावर होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी करणे व महाबळेश्वर हे प्लास्टिकमुक्त करावे, राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने तयार केलेल्या पर्यटनाचा विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी विविध विभागांवर सोपवून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी,’ असे आदेश वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी दिले.
महाबळेश्वर परिसरात असलेल्या विविध वनव्यवस्थापन समित्यांच्या मार्फत विविध पॉइंटच्या सुशोभीकरणाची पाहणी करण्यासाठी वनविभागाचे प्रधान सचिव हे महाबळेश्वर भेटीवर आले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी पर्यटन विकास महामंडळ महसूल विभाग व वनविभाग, पालिका यांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक येथील हिरडा विश्रामगृहावर पार पडली. यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी आदेश दिले. यावेळी मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव, अनिल अंजनकर, नगराध्यक्षा उज्ज्वला तोष्णिवाल, प्रांताधिकारी रवींद्र खेबुडकर, माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर यांच्यासह नगरसेवक व मान्यवर उपस्थित होते.
वनविभागाच्या र्मादर्शनाखाली पाच वन व्यवस्थापन समिती काम करीत आहेत. या समित्या येथे भेट देण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांकडून उपद्रवशुल्क वसूल करतात. यासाठी पाच ठिकाणी टोलनाके उभारण्यात आले आहेत. या टोलनाक्यावर हंगामात पर्यटकांच्या वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागतात व वारंवार वाहतुकीची कोंडी होते. या वाहतुकीच्या कोंडीला आलेले पर्यटक वैतागतात. वेगवेगळ्या पाच ठिकाणी टोल वसूल करण्यापेक्षा एकाच ठिकाणी टोल वसूल करावा, अशी अनेक वर्षे पर्यटकांकडून मागणी होत आहे. यासाठी विविध विभागांच्या बैठका पार पडल्या. परंतु कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. या संदर्भात याबैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावर निर्णय घेण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून टोल एकत्रिकरणाचा निर्णय घेण्याचे आदेश प्रधान सचिव यांनी बैठकीत दिले व याची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
पर्यटन विकास महामंडळाच्या विभागीय व्यवस्थापिका वैशाली चव्हाण यांनी पर्यटनाचा सर्वंकष विकास आराखडा या बठकीत ‘स्लाईड शो’च्या आधारे सादर केला व या आराखड्यात सुचविण्यात आलेल्या उपायांवर चर्चा करण्यात आली. महाबळेश्वर या पर्यटनस्थळावर १७ ते २० हजार पर्यटकांचीच क्षमता आहे. परंतु हंगामात येथे साधारणत: तिप्पट पर्यटक येतात. म्हणून महाबळेश्वर परिसरातील इतर ठिकाणी ही गर्दी वळविण्यात आली पाहिज. पर्यटकांना निवासात व टोलमध्ये सवलती देण्यात याव्यात, कृषी पर्यटन अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझमला चालना देण्यात यावी. प्लास्टिक बंदी करून पर्यावरणाचे जतन करण्यात यावे, बॅटरी आॅपरेटेड वाहनांचा वापर करण्यात यावा. आॅर्थरसीट पॉइंटवर बसेसला प्रवेश देण्यात यावा. पिण्याचे पाणी पालिकेने व वनविभागाने उपलब्ध करून द्यावे, असे अनेक उपाय सुचविण्यात आले असून, यासाठी राज्य शासनाने २०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, या निधीच्या आधारे येत्या दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, वैशाली चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला नगराध्यक्षा उज्ज्वला तोष्णिवाल, माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर, तहसीलदार अतुल म्हेत्रे, मुख्याधिकारी सचिन पवार, उपवनसंरक्षक ह. ग. धुमाळ, सहायक वनसंरक्षक महादेव मोहिते, तानाजी गायकवाड, महाबळेश्वरचे वनक्षेत्रपाल एस. डी. कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)