ही डॉल्बीबंदी जनतेचीच!

कायद्याची परवानगी असो वा नसो; लोकांनाच नकोय दणदणाट --‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर स्पष्ट मत :

सातारा : कुणाच्या पोटावर पाय यावा अशी इच्छा बाळगण्याइतके सातारकर संवेदनशून्य नाहीत. परंतु आपला व्यवसाय ‘बहुजनहिताय बहुजनसुखाय’ असावा, असा विचार व्यावसायिकानेही करायला नको का? ‘डॉल्बी’ त्याला अपवाद नाही. वयोवृद्ध, लहान मुलं, आजारी व्यक्तींना घातक असणारी ‘डॉल्बी’ बंद झाली पाहिजे; किमान कोर्टाने घालून दिलेल्या ध्वनिमर्यादेतच ती वाजली पाहिजे. नियमाचे कठोर पालन झाले पाहिजे, तरच उत्सव ‘सर्वसमावेशक’ आणि आनंददायी होईल... प्रत्येक गोष्ट कायद्यानेच कशाला व्हायला हवी? एकत्र येऊन, एकदिलाने आपणच हे सगळं करू शकतो... ही भावना कुण्या एका व्यक्तीची नव्हे; तर सर्वच समाजघटकांच्या प्रतिनिधींनी एकमुखाने दिलेला हा ‘कौल’ आहे!
गावागावात डॉल्बीबंदीचे ठराव, डॉल्बीला पोलिसांनी परवानगी देणे-न देणे, कायदेशीर बाबी, त्यावरून झालेली न्यायालयीन लढाई, मिरवणुकीत ऐनवेळी दिसणारी वस्तुस्थिती, डॉल्बीचालकांच्या रोजगाराचा विचार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसाधारण जनमत, या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने विविध समाजघटकांच्या प्रतिनिधींना गुरुवारी एका व्यासपीठावर आणले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘लोकमत’च्या कार्यालयात झालेल्या या परिचर्चेत साताऱ्याचे प्रथम नागरिक सचिन सारस, शहर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक राजीव मुठाणे, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अप्पासाहेब लोखंडे, ज्येष्ठ नागरिकांचे संघटक प्रा. पुरुषोत्तम शेठ, आरोग्यविषयक बाजूंचा ऊहापोह करण्यासाठी डॉ. प्रताप गोळे, गणेशोत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी म्हणून सम्राट मंडळाचे शंभूशेठ तांबोळी, डॉल्बी व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष मनोज शेंडे, महिलावर्गाचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी इनरव्हील क्लबच्या लीना कदम आणि ढोलपथक स्थापून वेगळी परंपरा निर्माण करू पाहणाऱ्या ‘तांडव’ ग्रुपचे अध्यक्ष ध्रुव आपटे यांनी मोकळेपणाने मते मांडली. अत्यंत सकारात्मक दिशेने झालेल्या या चर्चेत बहुतांश मुद्द्यांवर एकमत झाल्यामुळे अनंत चतुर्दशी उंबरठ्याशी असताना या विषयावरून कटुता निर्माण होणार नाही, असे आशादायी वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरवर्षी गणेशोत्सव मंडळांना पोलिसांकडून ध्वनिमर्यादेची जाणीव करून दिली जाते; मात्र ऐन मिरवणुकीत ती पाळली जात नाही. विविध समाजघटकांना, विशेषत: लहान मुले आणि वृद्धांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. गणेशभक्तांचा उत्साह विचारात घेता, जागीच कारवाईचा कटू प्रसंग पोलीस शक्यतो टाळतात. मंडळांवर आणि डॉल्बी व्यावसायिकांवर खटले दाखल होतात... पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न! ही परिस्थिती बदलण्याच्या मानसिकतेत खुद्द जनताच आहे, हे या चर्चेतून पुढे आले आहे.
‘मोरया’चा जयघोष करताना तल्लीन झालेले कार्यकर्ते जी कायदेशीर बाजू दुर्लक्षित करतात, ती अत्यंत कठोर आहे. ध्वनिवर्धक यंत्रणेला परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपाधीक्षक आणि समकक्ष अधिकाऱ्यांना आहेत. न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्बंधांचा भंग झाल्यास न्यायालय या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरते. याचिका दाखल झाल्यास याच अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जातो. त्यामुळे अधिकाही नियमांचे तंतोतंत पालन करून नियमभंग झाल्यास कारवाई करणार, हे निश्चित आहे.
भारतीय दंडविधानापासून मुंबई पोलीस अ‍ॅक्टपर्यंत विविध कायदे आणि त्यातील वेगवेगळ्या कलमांन्वये नियमभंग करणाऱ्यास आर्थिक दंडापासून पाच वर्षे तुरुंगवासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. (प्रतिनिधी)

गुंतवणुकीची फिकीर सर्वांनाच!
जिल्ह्यात ५३० डॉल्बीचालक असून, अनेकांनी जमिनी विकून, कर्ज काढून डॉल्बी संच घेतले आहेत. संचाची किंमत तीस लाखांपासून पुढेच आहे. डॉल्बी सरसकट बंदच केली तर गुंतवलेल्या भांडवलाचे काय? हा मुद्दा डॉल्बीचालकांकडून नेहमी मांडला जातो. ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर त्याचाही विचार गांभीर्याने झाला. या गुंतवणुकीची फिकीर सर्वच सातारकरांना आहे; मात्र ध्वनियंत्रणा ‘त्रासदायक’ न होता ‘सुश्राव्य’ करण्याच्या दृष्टीने तीत तांत्रिक बदल करणे, हाच त्यावरचा उपाय असू शकतो. ‘डॉल्बी वाजावी म्हणून लोकप्रतिनिधींना भेटता, त्याऐवजी कंपनीकडे जाऊन यंत्रणेतील त्रासदायक भाग काढून टाकण्याची मागणी करा,’ असेही मत मांडले गेले.

डॉल्बीचालकच
मोजणार ‘डेसिबल’
‘लोकमत’च्या व्यासपीठावरील चर्चेची सर्वांत मोठी फलश्रुती म्हणजे, ‘यावर्षी आम्हीच डेसिबल मोजू,’ अशी खुद्द डॉल्बीचालकांच्या प्रतिनिधीने दिलेली ग्वाही. मोठी गुंतवणूक करून यंत्रणा आणणाऱ्या चालकांनी स्वत:चा डेसिबलमापक जवळ ठेवण्याची नवी संकल्पना पुढे आली आहे. या यंत्राची किंमत वीस हजार रुपये असते. या यंत्राचे ‘कॅलिबरायझेशन’ दरवर्षी करावे लागते आणि त्याचा खर्च सुमारे दहा हजार असतो. यावर्षी स्वत:ची किमान दोन यंत्रे साताऱ्यात असतील आणि ध्वनिमर्यादा ओलांडल्याची जाणीव तेच कार्यकर्त्यांना करून देतील.

आठ आॅपरेटर... पण त्यांनाच धोका जास्त!
मोठी ध्वनिवर्धक यंत्रणा हाताळण्यासाठी आठ ‘डीजे’ म्हणजेच आॅपरेटर असावे लागतात. ही मंडळी स्थानिक नसतात. पुण्या-मुंबईहून त्यांना बोलवावे लागते. त्यांच्यासाठी खास प्रशिक्षणाची व्यवस्थाही मोठ्या शहरांतच असते. ‘डीजें’ना मोठ्या रकमेचे मानधन मोजावे लागते, अशी माहिती डॉल्बीचालकांच्या प्रतिनिधीने दिली. तथापि, या आॅपरेटर लोकांना सलग डॉल्बीजवळ राहावे लागत असल्यामुळे त्यांनाच धोका अधिक आहे, याची जाणीव वैद्यकीय तज्ज्ञांनी या चर्चेत करून दिली.