नवीन महाबळेश्वरला विरोध, प्रकल्प निसर्गपूरक करण्याचे लोकप्रतिनिधींचे सुनावणीत मत

पर्यावरण, वन्यजीव व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार हे स्पष्ट असल्याने या प्रकल्पास विरोध

सातारा : सह्याद्री पश्चिम घाट हा आंतरराष्ट्रीय जैविक संपदेचा वारसा आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करून हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. दरम्यान या प्रकल्पामुळे पर्यावरण, वन्यजीव व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार हे स्पष्ट असल्याने या प्रकल्पास विरोध करून तो रद्द करण्याची मागणी मेढा व महाबळेश्वर येथील नवीन महाबळेश्वर गिरीस्थान क्षेत्र चर्चासत्रात करण्यात आली. तर आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी हा प्रकल्प स्थानिकांचा विचार करून पर्यावरण स्नेही व निसर्गपूरक करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, संचालक नगर रचना एमएसआरडीसी जितेंद्र भोपळे, उपमुख्य नियोजनकार उदय चंदर, तहसीलदार हनमंत कोळेकर, नगररचना उपसंचालक प्रभाकर न्हाले, प्रशील पचारे, सहायक गटविकास अधिकारी वसंत धनवडे, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते शिवाजी राऊत, जयश्री शेलार, के. के. शेलार, मिलिंद शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाच्या नव्या अधिसूचनेप्रमाणे कोयना बॅकवॉटर व परिसरातील तब्बल २३५ गावांचा विकास साधून नवीन महाबळेश्वर वसविले जाणार आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील ३४, पाटण तालुक्यातील ९५, जावळी तालुक्यातील ४६ आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील ६० गावांचा समावेश आहे.

प्रकल्प परिसरात घनदाट वनक्षेत्रे असून तेथे समृद्ध जैवविविधता आणि विविध प्रकारचे दुर्मीळ वन्यप्राणी आहेत. कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास पुष्पपठार या जागतिक वारसास्थळांचा तसेच राखीव व संरक्षित संवेदनशील वनक्षेत्रे, वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग, मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता या घटकांचा समावेश नियोजित प्रकल्प आराखड्यातील परिसरात असल्यामुळे हा प्रकल्प पर्यावरणाचा ऱ्हास व जैवविविधतेचा विनाश करणारा असल्याचे मत पर्यावरणतज्ज्ञांनी मांडले.

आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, जावळी तालुका हा दुर्गम डोंगराळ तालुका आहे. तालुक्यातील पर्यटन स्थळे विकसित झाली पाहिजेत. रस्त्यांचे जाळे विणले पाहिजे. पर्यटनाच्या माध्यमातून तालुक्याचा विकास होणार आहे. या प्रकल्पात स्थानिकांना विचारात घेऊन निसर्गपूरक शाश्वत पर्यटन कसे उभारले जाईल याची काळजी घेतली पाहिजे. स्थानिक शेतकऱ्यांची जागा काढून घेतली केली जाणार नाही. तर शासनाच्या शिल्लक जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले. पर्यावरणाचा ऱ्हास न करता शाश्वत पर्यटन धोरण आखले जाईल व नव्याने काही गावांचा यामध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, या प्रकल्पामुळे पर्यटन वाढ होऊन स्थानिकांना या प्रकल्पाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.

प्रकल्प क्षेत्रातील नैसर्गिक शेतीचा तेथील पर्यावरण व जैवविविधतेचा विचार न करता हा प्रकल्प शासनाने हट्टाने सुरू केल्यास या प्रकल्पाविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायालयात धाव घेऊन हा प्रकल्प रद्द करू असे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते शिवाजी राऊत म्हणाले, पश्चिम घाट परिसराला ग्लोबल मेगा बायोडायव्हर्सिटी सेंटर व हॉटस्पॉट रीजन मानले जाते. पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगेत आणि नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात अनेक दुर्मीळ, संकटग्रस्त, इंडेमिक वनस्पती व प्राण्यांचे वास्तव आहे. यामुळे हा भूप्रदेश पर्यावरण व जैवविविधतेच्या दृष्टीने इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह भाग मानला जातो. यामधील महाबळेश्वर, पाचगणी, कोयना अभयारण्य व त्याच्या आजूबाजूचा भूप्रदेश आणि वनक्षेत्र अतिसंवेदनशील रीजन ऑफ एंडेमिझम व नवीन प्रजाती निर्मिती केंद्र रिजन ऑफ स्पेसिएशन असल्याचे मानले जाते. नियोजित प्रकल्पाचे क्षेत्र अतिसंवेदनशील आहे, हे लक्षात घेऊन हा प्रकल्प रद्द करणे आवश्यक आहे.