एकत्रित टोल वसुलीला विरोधच...

महाबळेश्वरात जनआंदोलनाचा निर्णय : नगरपालिका, वन विभागाचा वाद; जनहित याचिका दाखल करण्याचीही तयारी

महाबळेश्वर : वन विभागाने वेण्णा लेक येथे एकत्रित टोल घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याने महाबळेश्वर येथे संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. हुकूमशाही पद्धतीने शासकीय यंत्रणा अन्यायकारक आदेश शहरावर लादत असेल तर लोकशाही मार्गाने मोठे जनआंदोलन उभारून या एकत्रित टोल वसुलीला तीव्र विरोध करू, असा निर्णय नगरपरिषद व शहरातील विविध सेवाभावी संघटना, सर्व पक्षीय पदाधिकारी व नागरिकांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
एकीकडे आंदोलनाची तयारी सुरू असताना या झिजीया टोल विरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारीही सुरू करण्याचा निर्णय याच बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे भविष्यात वन विभाग विरुद्ध महाबळेश्वर असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ब्रिटिश काळापासून येथील विविध पॉइंटची देखभाल दुरुस्ती व सुशोभीकरण ही कामे पालिकेच्या वतीने करण्यात येत होती. वन विभागाने या सर्व पॉइंटवर मालकी हक्क सांगून पॉइंटची देखभाल दुरुस्ती व सुशोभीकरणास पालिकेला विरोध केला. देखभाल दुरुस्ती अभावी या पॉइंटची दुरवस्था होऊ लागली. त्यामुळे सर्व पॉइंट हे असुरक्षित बनले होते. याच गोष्टीचा फायदा घेऊन वन विभागाने शासन निर्णयाचा आधार घेऊन पॉइंटच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी उपद्रव शुल्क आकारण्यास प्रारंभ केला. या शुल्क वसुलीसाठी पाच वन व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना केली. प्रथम एका वाहनास दहा रुपये असे असलेले शुल्क मागील एक वर्षापूर्वी प्रत्येकी दहा रुपये असे करण्यात आले. अशा प्रकारे पालिकेचा प्रति व्यक्ती २० रुपये आणि वन विभागाचे प्रत्येक ठिकाणी दहा रुपये अशी टोल वसुली येथे सुरू होती. कोणी किती टोल घ्यावा यावर गेली दोन वर्षे पालिका व वन विभाग यांच्यामध्ये खल सुरू होता. यातून मार्ग निघत नसल्याने हा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेला. जिल्हाधिकारी यांनी वन विभागाला पाठबळ देण्याची भूमिका घेतली. जिल्हाधिकारी यांच्या या निर्णयाविरोधात शहरात तीव्र असंतोष पसरला आहे.
नगराध्यक्षा उज्ज्वला तोष्णीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस उपनगराध्यक्ष संतोष आखाडे, माजी नगराध्यक्ष किसनराव शिंदे, युसुफ शेख, अर्बन बँकेचे अध्यक्ष बाळासाहेब कोंढाळकर, शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख राजेश कुंभारदरे, युवा सेनेचे उपजिल्हा प्रमुख सचिन वागदरे, बँकेचे संचालक समीर सुतार, गोपाळ लालबेग, रमाकांत शिंदे, शंकर ढेबे, अमित कोमटी, सुनील गद्रे, सलीम बागवान, रामचंद्र हिरवे, विशाल तोष्णीवाल, तुकाराम बावळेकर, जावेद खारखंडे, मनसेचे संजय पिसाळ, रोहित ढेबे, रवींद्र हिरवे आदी मान्यवरांसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
(संबंधित वृत्त हॅलो २ वर)


रास्ता रोको; गाव बंदचाही इशारा...
बैठकीच्या प्रारंभी नगरसेवक कुमार शिंदे यांनी बैठकीचा उद्देश स्पष्ट केला. टोल एकत्रिकरणाबाबत पालिकेची काय भूमिका आहे ते स्पष्ट केले. या नंतर सर्व नागरिकांनी आपली मते मांडण्यास प्रारंभ केला. काही काळ नागरिकांनी प्रश्नांचा भडीमार करून नगरसेवकांना धारेवर धरले होते. परंतु संतप्त झालेल्या नागरिकांना नगरसेवक कुमार शिंदे, संतोष शिंदे, संदीप साळुंखे, प्रकाश पाटील, विमल पार्टे, अफजल सुतार, डॉ. भांगडीया यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. जिल्हा प्रशासन पालिकेच्या अधिकारवर गदा आणून गळचेपी करीत आहे. तसेच पालिकेच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासून पालिकेचे खच्चीकरण करण्यात येत आहे, असे सांगण्यात आले. या भूमिकेवर बैठकीत सर्वांचेच एकमत झाले. याच बैठकीत वन विभागाच्या या टोल एकत्रिकरणास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रथम लोकशाही व सनदशिरमार्गाने विरोध करण्यात येईल. तरीही जिल्हा प्रशासनाने दंडेली सुरू केली तर रास्ता रोको करून गाव बंद आंदोलन करू, असा निर्णय घेण्यात आला.