पुनर्वसनाचे शिक्के उठविण्याचा अध्यादेश जारी

शासन निर्णय : मकरंद पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

खंडाळा : राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत बाधीत व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रातील भूधारकांच्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारावर कायद्यानुसार निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्या ३५ वर्षांपासून विविध प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या होत्या. परंतु या संपूर्ण क्षेत्रावर पुनर्वसनाचे शिक्के असल्याने जमिन हस्तांतरण करताना शेतकऱ्यांना विविध अडचणी येत होत्या. यावरील शिक्के उठवावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती. या मागणीचा पाठपुरावा वाई-खंडाळा-महाबळेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मकरंद पाटील यांनी वारंवार केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन राज्याच्या वन व महसूल विभाग मंत्रालयाने पूनर्वसन शिक्के उठविण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे वाई मतदारसंघातील शेतकऱ्यांची मोठी समस्या मिटली असून शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
याबाबतचा अध्यादेश १ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला आहे. यामुळे भूसंपादनाची कार्यवाह पूर्ण करून शासनाने संपादित केलेल्या व शासनाच्या ताब्यातील जमिनींचे प्रकल्पग्रस्तांना प्रचलित पद्धतीनुसार वाटप करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. अशी माहितीही आमदार पाटील यांनी दिली
आहे. (वार्ताहर)

औद्योगिकरणास मिळणार गती
सातारा जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर असलेल्या भूसंपादन शिक्क्यांमुळे जमिनींचे हस्तांतरण होण्यास मोठ्या अडचणी येत होत्या. याचा परिणाम औद्योगिकरणावर होत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे गेल्या ३५ वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न निकालात निघाल्याने समाधान वाटते, असे मकरंद पाटील यांनी सांगितले.