पाचगणीतील आदिवासी शाळा हडपण्याचा डाव! तीन कोटींचे अनुदान लाटले : मंत्र्यांच्या खासगी सचिवाविरुद्ध तक्रार

पाचगणीतील नचिकेता एज्युकेशन व चॅरिटेबल ट्रस्टची १५ वर्षे जुनी आदिवासी मुलांची शाळा हडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार संस्थेच्या विश्वस्तांनी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे

मुंबई/ सातारा : पाचगणीतील नचिकेता एज्युकेशन व चॅरिटेबल ट्रस्टची १५ वर्षे जुनी आदिवासी मुलांची शाळा हडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार संस्थेच्या विश्वस्तांनी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे. व्यवस्थापकांनी शाळेच्या नावात परस्पर बदल करून अस्तित्वात नसलेल्या शाळेच्या खात्यावर संस्थेचा तीन कोटींचा निधी वर्ग केल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.

तक्रारदाराला माहिती अधिकारातून मिळालेली ही कागदपत्रे ‘लोकमत’कडे आहेत. संस्थेचे
सचिव सुधीर मारुती पारठे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की,सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यात पाचगणी येथे २००४पासून नचिकेता हायस्कूल वज्युनिअर कॉलेज चालविले जाते. शाळेचे वसतिगृहसुद्धा आहे. शाळेतील ८६० पैकी ७३५ विद्यार्थी शासनाच्या आदिवासी विकास आयुक्तालयामार्फत पाठविण्यात आलेले आहेत.

त्यांचा खर्च आदिवासी विभागाकडून मिळतो. वाढत्या व्यापामुळे विश्वस्तांनी शाळेचे व्यवस्थापन विद्यामाता एज्युकेशनल फोरम-रोझलँड इंटरनॅशनल स्कूल यांच्याकडे देण्याचे ठरविले. त्यानुसार जून २०१७ मध्ये करारनामा झाला. मात्र नंतर व्यवस्थापनाचे अभय आगरकर व सुलतान शेख यांच्या व्यवहाराबद्दल संशय आल्याने आम्ही कराराची नोंदणी केली नाही. मात्र सदर करारपत्राच्या आधारे आगरकर व शेख यांनी खोटी कागदपत्रे तयार करून आदिवासी विभागाला सादर केली.

आदिवासी मंत्र्यांचे खासगी सचिव महेश देवरे यांनी शाळेच्या नावात रोझलँड इंटरनॅशनल स्कूल असा बदल करून शुद्धीपत्रक काढण्याचे मंत्र्यांचे निर्देश असल्याचे पत्र स्वत:च्या सहीने २४ जानेवारीला दिले व त्याच नावाने बोगस खाते काढून नचिकेता संस्थेला मिळणारा निधी वर्ग करून शासनाची फसवणूक केल्याचे पारठे यांनी
सांगितले.

अर्जानंतर ७ दिवसांत शाळेचे नाव बदलले!
आदिवासी मंत्र्यांचे खासगी सचिव महेश देवरे यांच्या सहीने लिहिलेल्या पत्रानंतर केवळ सात दिवसांत ३१ जानेवारीला प्रशासनाने शाळेचे नाव बदलण्यात आल्याचे व त्या नावावर निधी वर्ग करण्याचे पत्र काढले. त्यानंतर रोझलँड इंटरनॅशनल स्कूलचे नाव आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीच्या यादीत घेण्यात आले. विशेष म्हणजे खासगी सचिवाला मंत्र्यांचे निर्देश असलेले पत्र लिहिण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न पारठे यांनी केला आहे.
 

अर्ज जानेवारीत निधी मात्र आॅक्टोबरमध्येच वितरित
शाळेचे नाव बदलण्याचा अर्ज जानेवारीला देण्यात आला. मात्र आदिवासी मुलांच्या खर्चाची ४० टक्के रक्कम म्हणजेच १ कोटी ७६ लाख २५ हजारांचा धनादेश १० आॅक्टोबरलाच रोझलँड इंटरनॅशनल स्कूलच्या नावाने काढण्यात आला. त्यानंतर दुसºया सत्रातील अ़नुदानाचा निधीसुद्धा रोझलँड इंटरनॅशनल स्कूलच्या खात्यावर जमा झाल्याचे पारठे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

व्यलोकमतने विद्यामाता एज्युकेशनल फोरम-रोझलँड इंटरनॅशनल स्कूलचे संचालक अभय आगरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र होऊ शकला नाही.