माल खरेदीचे बिल ४५ दिवसात भरा, अन्यथा तिप्पट व्याज द्या

कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीमुळे व्यापाऱ्यांची धावाधाव सुरू

सातारा : सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहनासह बळकटी द्यायला व त्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी मायक्रो स्मॉल अँड मिडीयम इंटरप्राईजेस डेव्हलपमेंट अधिनियम २००६ मध्ये अस्तित्वात आले. यातील कलम ४३ ब नुसार ४५ दिवसांच्या आत माल खरेदी केल्याचे बिल अदा न केल्यास त्यावर दुप्पट तिप्पट दराने व्याज आकारण्यासह अतिरिक्त आयकर भरण्याची ही वेळ मोठ्या उद्योगांवर येणार आहे. या कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीमुळे सध्या व्यापाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे. 

केंद्र शासनाने नवीन सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम २००६ ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने यासंदर्भात अधिसूचित द्वारे या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. नवीन कायद्यानुसार सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांना उद्योग ऐवजी उपक्रम असे संबोधण्यात येत आहे. उत्पादन करणाऱ्या व सेवा पुरवणाऱ्या उपक्रमांचा यात समावेश आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सहा महसुली विभागांसाठी सूक्ष्म व लघु उपक्रमाने दुसऱ्या घटकास विक्री केलेल्या वस्तूंच्या किंवा पुरविलेल्या सेवेच्या थकीत देय रकमेच्या वसुलीसाठी संबंधित विभागाच्या उद्योग सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यात एकूण सात सूक्ष्म व लघु उपक्रमासाठी परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या द्वारे  थकीत देयक रक्कम वसुलीवर करडी नजर राहणार आहे. 31 मार्च च्या आधी ही सर्व थकीत देयके देण्याची अंतिम मुदत असल्याने व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.

कायद्याने याला म्हणतात मायक्रो इंटरप्राईज

मायक्रो, स्मॉल अँड मिडीयम इंटरप्राईजेस डेव्हलपमेंट ॲक्ट अंतर्गत एखाद्या व्यवसायातील गुंतवणूक, मशिनरी यांची किंमत एक कोटींपेक्षा जास्त असू नये. या व्यवस्थापनाची वार्षिक उलाढाल पाच कोटींपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

स्मॉल एंटरप्राइज

ज्या कंपनीची किंवा व्यवस्थापनाची गुंतवणूक दहा कोटीच्या आत आणि वार्षिक उलाढाल पन्नास कोटी रुपयांच्या आत आहे अशा व्यवस्थापनांना स्मॉल एंटरप्राइजेस असे कायद्याच्या भाषेत संबोधण्यात आले आहे

उंतपांच

छोट्या उद्योग व्यावसायिकांकडून साहित्य खरेदी केल्यानंतर त्यांना बिल देताना मोठ्या व्यवस्थापनांकडून टंगळमंगळ केली जायची. अनेकदा बिल वेळेत न मिळाल्याने किंवा थकबाकी वाढल्याने हे व्यवसाय अक्षरशः अडचणीत घेऊन बंदही पडतात. याचा फटका सर्रास व्यावसायिकांना बसतो हे लक्षात घेऊन आयकर मध्ये सेक्शन ४३ B (h) हा अस्तित्वात आला. परिणामी ज्या खरेदीची देयक दिले नाही ती खरेदी रक्कम उत्पन्नातून वजावट मिळणार नाही. त्यामुळे आयकराचा मोठा फटका बसणार आहे. 

उद्यम आधारवर नोंदणी सक्तीची!

 एमएसएमईडी अंतर्गत त्यांनी उद्यम आधारवर स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यात अर्जदाराचे नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, ऑफिसचा पत्ता, सोशल कॅटेगिरी, पॅन कार्ड, बँक अकाउंट, व्यवसाय सुरू केल्याची तारीख, व्यवसायाचे स्वरूप, मुख्य व्यवसाय, कर्मचाऱ्यांची संख्या, जागा, मशीन यामधील गुंतवणूक आदींचा तपशील भरणे आवश्यक आहे. उद्यम वर नोंदणी असल्याशिवाय हा कायदा सूक्ष्म उद्योजकांना लागू होत नाही.

छोट्या उद्योजकांकडून केलेल्या खरेदीचे देयक देण्यासाठी मुदतीचे बंधन घातले आहे. त्यानुसार खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात देयकाची मुदत ठरली नसेल तर १५ दिवसांच्या आत देयके देणे बधनकारक आहे. कोणत्याही परिसथितीमध्ये ४५ दिवसांच्या नंतर उत्पन्नाच्या वजावटीचा लाभ मिळणार नाही. यापूर्वी शिल्लक असलेल्या देयकांची देणी देण्यासाठी आता ३१ मार्च ही अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे ३१ मार्च च्या आधी ही सर्व देयके पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. - प्रफुल्ल शहा, सीए सातारा