एका कारखान्याकडून दहा दिवसांत पेमेंट तर दुसऱ्याकडून वर्ष

वाठार स्टेशन : जिल्ह्यातील साखर हंगाम गतिमान होत असतानाच ऊस दराबाबत अनेक कारखान्यांनी तोंडावर बोट ठेवत बगल दिली आहे. अजिंक्यतारा साखर कारखान्याने या हंगामात गाळपास येणाऱ्या उसाला दहा दिवसांत पहिली उचल दिली आहे. याउलट किसन वीर कारखान्याने वर्षानंतरही काही लोकांचे उसाचे पैसे दिले नसल्याचा आरोप होत आहे.

एफआरपीनुसार ऊसदर ही ऊस दराबाबतची भूमिका निश्चित झाल्यानंतर राज्यातील साखर हंगामाचा प्रारंभ झाला. खरंतर या वेळेसच प्रत्येक कारखान्याने आपआपली एफआरपी रक्कम किती आहे हे जाहीर करणे अपेक्षित होते. मात्र, हे धाडस काही कारखाने वगळता कुणीही केले नाही. एफआरपी कायद्याअंतर्गत ऊसतोडणी झालेल्या दिवसापासून १४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकरकमी एफआरपी जमा करणे कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, एफआरपीच्या या नियमाची गेल्या अनेक वर्षांपासून चेष्टा करण्याचे काम साखर कारखानदार करीत आहेत.

जिल्ह्यात गत पाच वर्षांत सहकाराच्या बरोबरीत खासगी कारखानदारी उभी राहिली असली तरी अजिंक्यतारा सह्याद्री कृष्णासारखे सहकारी साखर कारखाने सहकारात कशा पध्दतीने आदर्श काम करत आहेत, याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक संजीव देसाई म्हणाले, अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना अत्यंत नियोजन आणि नेटक्या पध्दतीने कार्यरत आहे. सर्वात पहिल्यांदा साखर कारखान्यानी आर्थिक शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. साखरेचा दर्जा आणी साखर विक्रीबाबतचे योग्य धोरण याबाबत काळजी घेणे अपेक्षित आहे. हे काम अजिंक्यतारा साखर कारखाना योग्य पद्धतीने करीत आहे. यामुळेच दहाव्या दिवसाला शेतकऱ्यांना ऊस पेमेंट करणे शक्य होत आहे. साखळी पध्दतीने साखर हंगामाची दरवर्षी दिशा बदलत असल्याने या हंगामात क्षेत्र मुबलक असल्याने ऊस उत्पादक ऊस घालविण्याच्या चिंतेत आहे. त्यामुळे ऊसदराची चिंता न करता मिळेल त्या कारखान्याला ऊस घालण्याचे काम हा शेतकरी करीत आहे. याचा फायदा ऊसतोडणी यंत्रणा, कारखानदार घेत आहेत. शरयूसारखा कारखाना कोणतेही हमीपत्र न करता एफआरपीपेक्षा पाचशे रुपये शेतकऱ्यांना कमी दर देत आहे. या कारखान्याबाबत साखर आयुक्तांनी योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे.’