बोगस अभियंते शोधण्यातही ‘टक्केवारी’ !

लोकमत फॉलोअप...

नितीन काळेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : जिल्हा परिषदेतील बोगस अभियंते शोधण्यासाठी समिती तयार असली तरी फक्त १० टक्केच अभियंत्यांच्या मूळ शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी होणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे उर्वरितांना कशासाठी वगळण्यात येणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ता पुन्हा पुणे विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेण्याच्या तयारीत आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेत कार्यरत काही शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेवर साताऱ्यातील माहिती अधिकारी कायकर्ते संतोष शेंडे यांनी शंका उपस्थित केली आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांच्या तपासणीची मागणी केली होती. शेंडे यांनी माहिती अधिकारात सर्व अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांच्या सत्यप्रती मागितल्या होत्या. त्यानंतर अनेकांच्या प्रती मिळाल्या. मात्र, काही अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांत विसंगती दिसून आली, असे शेंडे यांचे म्हणणे आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मार्च महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य दीपक पवार, अरुण गोरे, बापूराव जाधव यांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला.

मागील महिन्यात १५ जूनला झालेल्या सभेतही सदस्यांनी या मुद्यावरुन प्रशासनाला धारेवर धरले होते. यावर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अभय पेशवे यांनी माहिती दिली. एक समिती तयार करुन चौकशी करणार आहे, असेही सभागृहात सांगितले होते. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केलेले अभियंते शोधण्यासाठी समिती तयार केली आहे. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत देऊ, असे आश्वासन दिले होते. आता ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेत सोमवारी ही समिती काही शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. या तपासणीसाठी १५ अभियंत्यांना बोलविण्यात आल्याची माहितीही मिळत आहे. पण, अन्य अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी होणार नसल्याचेच सध्यातरी दिसून येत आहे. कारण माहिती अधिकार कार्यकर्ता संतोष शेंडे यांना जिल्हा परिषदेने पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये अवघ्या १० टक्के अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रशासन कोणाला वाचवत तर नाही ना, अस प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच याबाबत जिल्हा परिषदेत जोरदार चर्चाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे समिती काय अहवाल देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तर दुसरीकडे १० टक्के अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी होणार असल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ता पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे जाणार आहे. यामुळे अभियंत्यांचा हा मुद्दा आणखी गाजणार, अशीच चिन्हे दिसू लागली आहेत.

कोट :

जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ व शाखा अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. याची तक्रारदार असूनही मला अद्यापपर्यंत जिल्हा परिषदेकडून माहितीच देण्यात आलेली नाही. ही समिती फक्त १० टक्के अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे. त्यामुळे उर्वरित अभियंत्यांना वाचविण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका आहे. यासाठी आता पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करणार आहे. तसेच न्यायालयीन मार्गाचाही अवलंब करणार आहे. यातून सत्य बाहेर काढणारच आहे.

- संतोष शेंडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता

..............................................................