वाढीव पाणीसाठ्याचे नियोजन यंदाही विस्कटले

सातारा : सातारा शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कास धरणाच्या उंचीवाढीच्या कामाला कोरोनामुळे पुन्हा एकदा ब्रेक लागणार आहे. कोरोनाच्या धास्तीने जवळपास ८० टक्के परप्रांतीय कर्मचारी घराकडे परतले असून, यंदा धरणात वाढीव पाणीसाठा करण्याचे नियोजनही विस्कटले आहे. येत्या आठ दिवसांत धरणाचे काम पूर्णतः थांबणार असून ते पावसाळ्यानंतरच सुरू होईल.

सातारा शहराची हद्दवाढ आणि वाढती लोकसंख्या पाहता भविष्यात पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यावर मात करण्यासाठी पालिकेने कास धरणाची उंची वाढविण्याचे काम हाती घेतले. जलसंपदा विभागाने एक मार्च २०१८ पासून उंचीवाढीच्या कामास प्रारंभ केला. तीन वर्षांच्या कालावधीत धरणाचे जवळपास ९० टक्के काम पूर्ण झाले.

गतवर्षी निधीचा अडसर निर्माण झाल्याने धरणाचे काम उशिरा सुरू झाले. फेब्रुवारी ते मार्च २०२० या कालावधीत जवळपास दीड महिनाच काम सुरू होते. यानंतर कोरोनामुळे या कामाला ब्रेक लागला. जलसंपदा विभाग व लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाकडून धरणाच्या वाढीव कामास निधी मंजूर झाला आणि डिसेंबर २०२० रोजी धरणाचे काम पुन्हा एकदा सुरू झाले. सलग चार महिने काम गतीने सुरू होते. मात्र पुन्हा एकदा या कामाला कोरोनाने ब्रेक दिला आहे.

धरणावरील जवळपास ९० टक्के कर्मचारी हे परप्रांतीय आहेत. कोरोनाच्या धास्तीने अनेक जण घराकडे परतू लागले आहेत. तर उर्वरित कर्मचारी देखील घराकडे जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे येत्या आठ दिवसात धरणाचे काम पूर्णतः बंद होणार आहे. पावसाळा संपल्यानंतर ऑक्टोबर अथवा नोव्हेंबर महिन्यातच हे काम पुन्हा सुरू होईल. त्यामुळे कास धरणात यंदा वाढीव पाणीसाठा करण्याचे नियोजन सध्या तरी विस्कळीत झालेले आहे.

धरणाचे काम मार्गी लागल्यानंतर आज उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यात तब्बल पाच पटीने वाढ होणार आहे. सातारकरांचा पाणी प्रश्न हा कायमचा मार्गी लागणार आहे. परंतु कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रकल्पाच्या कालावधीत वाढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी सातारकरांना आणखीन प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

(चौकट)

प्रकल्प ९५.७२ कोटींवर

केंद्र शासनाच्या सुजल निर्मल योजनेंतर्गत कास धरण्यासाठी ४२ कोटी ८९ लाख इतक्या रकमेला मार्च २०११ मध्ये राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. कामाचा वाढता कालावधी तसेच नवीन रस्ता, जमिनीचे संपादन यासह इतर कामे वाढल्याने हा प्रकल्प तब्बल ११३ कोटींवर पोहोचला होता. परंतु शासनाने धरणातून इतर कामांना वगळले असून धरणाच्या नवीन ९५ कोटींच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. रस्ता व इतर कामे टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावली जाणार आहेत.