पोलीस पाटलांच्या मागण्या सोडविण्याबाबत प्रयत्नशील

फलटण : राज्यातील पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित सर्व मागण्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देतानाच विधान भवनातील बैठकीचा अहवाल समितीकडे पाठविण्याच्या सूचना महाराष्ट्र विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी बैठकीतच संबंधिताना दिल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात विधान भवन, मुंबई येथील दालनात विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीस गृह विभागाचे सचिव संजय सक्सेना, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजीव सिंघल, गृह विभागाचे उपसचिव युवराज अजेटराव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे, सातारा आदी जिल्ह्यांतील आणि फलटण तालुक्यातील पोलीस पाटील संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पोलीस पाटलांचे मानधन वाढवून दरमहा १५ हजार रुपये करण्याची मागणी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवण्यात आली असून, यावर चर्चा होऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन गृह विभागाचे सचिव संजय सक्सेना यांनी बैठकीत दिले.

महाराष्ट्रातील ४३ पोलीस पाटील गावात कोरोना नियंत्रणासाठी प्रयत्नशील असताना त्यांचे कोरोनामुळे निधन झाले असून, त्यापैकी ६ पोलीस पाटलांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा विमा कवच मिळाले असून, उर्वरित पोलीस पाटलांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाखांचे विमा कवच लवकर मंजूर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलीस पाटील संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे यांनी बैठकीत केली. या मागणीला अनुसरून या सर्व पोलीस पाटलांची यादी जमा करावी, त्यांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवून घेण्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले.

चौकट..

शासन निर्णयाची अंमलबजावणीच नाही...

गावांमध्ये पोलीस पाटलांना ग्रामपंचायत कार्यालयात ऑफिससाठी जागा देण्याबाबत निर्णय पूर्वीपासून आहे; परंतु ग्रामपंचायत स्तरावर या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे मान्य करून ग्रामपंचायत कार्यालयात पोलीस पाटील यांना जागा देण्याबाबत संबंधिताना योग्य त्या सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. तथापि, त्याबाबत समाधान न झाल्याने संघटना पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय पुन्हा मांडल्यानंतर त्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई यांच्याशी बोलून हा विषय मार्गी लावण्याची ग्वाही रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिली.