केंद्र सरकारकडून ईडीचा राजकीय वापर

सातारा : मला ईडीची भीती वाटत नाही. ज्यांना नोटीस आली आहे, ते घाबरले आहेत, असा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलले की, ईडी मागे लावतात. लोकांना घाबरविण्यासाठी ईडीचा वापर केला जात आहे, असा आरोप राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे, सातार्‍यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत दिलेल्या भेटीप्रसंगी ते माध्यमांशी बोलत होते.

अनिल देशमुख प्रकरण, जरंडेश्वर कारवाई व सातारा डीसीसीला ईडीचा आलेला मेल यावर बोलताना पाटील म्हणाले, आम्हाला आमचे कोणतेही सहकारी यात दोषी आहेत, असे दिसत नाही. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जरंडेश्वरला जो कर्जपुरवठा केला आहे, तो सर्व नियमानुसारच असून, याची माहिती ईडीला देण्यात आली आहे.

ईडीने व सीबीआयने आतापर्यंत अनेक चौकशा केल्या असून, त्याचा तपशील सोईस्कररीत्या जाहीर केला जातो. १५ ते २० वर्षांपूर्वीच्या तपशिलावर आजच्या व्हॅल्यूने आरोप करायचा, हे अत्यंत चुकीचे आहे. अनिल देशमुखांच्या केसमध्ये काही वर्षांपूर्वी त्यांनी कुठे जमीन घेतली असेल, त्याची किंमत वाढवून सांगितली असेल, हे सर्व धादांत खोटे आणि बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे. हे करण्यासाठी कर्ता करविता कोण आहे, हे सगळ्यांच्या लक्षात आलेले आहे. ज्याला या महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता मिळवायची आहे, अशीच लोक या प्रयत्नांच्या मागे आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

विधानपरिषदेच्या नियुक्त करायच्या १२ आमदारांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, विधान परिषदेच्या आमदारांबाबत आम्ही आमच्या बाजूने प्रक्रिया करून राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर, यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. यापूर्वी महाराष्ट्रात किंवा देशात अशा पद्धतीचा अनुभव कधी आलेला नाही. राज्य सरकारने एखादी शिफारस केल्यानंतर त्याच्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा येतेय का, हा खरा प्रश्न आहे. त्या-त्या वेळी राज्य सरकारने राज्यपालांना वेळोवेळी आठवण करून दिली आहे. इतका विलंब लावणे आदर्श राज्यपालांना कितपत मान्य आहे, मला माहीत नाही. आमदारांच्या प्रश्नाबाबत जो विलंब होत आहे, तो जनतेच्या लक्षात येत आहे.