धनिक दारिद्र्यात अन् गरजू रेषेबाहेर...

पाटण तालुका : वंचितांचे हाल

पाटण : तालुक्यात रोजगार निर्मितीचे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबप्रमुख व तरुण मुले मुंबई, पुण्यात चाकरमानी आहेत. पाटण तालुक्यातील दुर्गम गावांमध्ये शेकडो कुटुंबे कुडामेडीच्या घरात राहतात. परंतु नेमक्या अशा लोकांचाच शासनाच्या दारिद्र्य रेषेखाली समावेश नाही. याउलट शासकीय योजनांचा लाभ व अनुदाने लाटण्यासाठी श्रीमंती व शेकडो एकर जमीन असणाऱ्या कुटुंबाचा दारिद्र्यात समावेश केला गेल्यामुळे खरोखर गरिबी भोगणाऱ्यांचे हाल होत आहेत.
आजकाल दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या कुटुंबाला शासनाचा मोठा हातभार लाभला आहे. विविध योजना, धान्य, वैद्यकीय उपचार, अनुदाने, कर्ज अशा सुविधा रेषेखाली असणाऱ्यांना मिळत आहेत. मग अशा सुविधांचा लाभ घेणारे धनिक असले तर यांना कशी काय सवलत मिळाली आणि आम्हाला एकवेळच्या जेवणाचा प्रश्न पडत असताना त्या सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यावर समोरून एकच उत्तर येते की तुम्ही दारिद्र्य रेषेत नाही. दारिद्र्य रेषेत कोणाला ठेवायचे आणि कोणाला काढायचे याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. मात्र गरजू गरिबांसाठी गावोगावचे सरपंच, ग्रामसेवक पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पाटण तालुक्यातील शेकडो कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखालील योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. (प्रतिनिधी)


त्यावेळेस डोळ्यातून अश्रू येतात...
एखाद्या कुटुंबातील सदस्य आजाराने त्रस्त झाल्यावर मोठ्या औषधोपचाराची गरज भासते. लाखो रुपयाचे बिल भरायचे कसे असा प्रश्न पडतो. मग दारिद्र्य रेषेत समावेश असेल तर नशिब नाहीतर जमीन, घरदार विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. असे प्रसंग आले आहेत.
तालुका समन्वय समितीच्या बैठकीत विषय उपस्थित झाला. त्यादरम्यान नवीन नावे समाविष्ट करण्याबाबत २०१५ मध्ये ८५ दिवसांचा कार्यक्रम झाला. ही बाब उघड झाली. आमदार देसाई यांनी, ‘मलाच याची कल्पना नाही. तर सर्वसामान्य लोकांना कसे कळणार?,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.


२०१५ मध्ये दारिद्र्य रेषेबाबत अपील कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. ८५ दिवसांच्या या कार्यक्रमात ३५० लोकांनी दारिद्र्य रेषेखाली समावेश करावा, अशी अर्जाद्वारे मागणी केली होती. ज्या लोकांचे अपील नाकारण्यात आले. त्यांना प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांचेकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
- के. एस. गौतम, गटविकास अधिकारी