दोन महिन्यांत आराखडा सादर करा

सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळ : विभागीय आयुक्तांनी दिले आदेश

सातारा : ‘आगामी दोन महिन्यांना उपसमित्यांनी आपापला आराखडा तयार करून पुढच्या बैठकीमध्ये सादर करावा,’ अशा सूचना पुणे विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी दिल्या.
सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळाची चौथी सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पार पडली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. श्रीकांत, उपवन संरक्षक एन. आर. प्रवीण, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव देशमुख, कार्यकारी अभियंता बी. एन. बहीर, डॉ. जय सामंत, पारंपरिक वास्तू विचारक किर्तीदा उनवाला, निवृत्त नगररचना संचालक जी. आर. दिवान, कार्यकारी अभियंता प्रशांत कडुसकर, नगररचना सहायक संचालक श्रीकांत देशमुख, सहायक संचालक नगररचना प्रादेशिक योजनेचे मी. द. किणीकर आदी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी मागील सभेच्या इतिवृत्तावर सविस्तर चर्चा केली. ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात एकूण किती समित्या आहेत. त्यांचे अहवाल आलेत का, आले नसतील तर प्रत्येक उपसमितीचे अहवाल दोन महिन्यांत आराखडे तयार करून मागवून घ्या. कोणते विषय रेंगाळत ठेवू नका. हे विविध आराखडे तयार करताना धरणे कोठे आहेत, किती आहेत याचाही विचार आराखडा तयार करत असताना होणे आवश्यक आहे. फलटण, खंडाळा, शिरवळ औद्यागिक वसाहतीबाबत झोन प्लॅन तयार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. प्रशांत कडूस्कर यांनी २०१३-१४ ते २०२२-२३ चे सादरीकरण केले. त्यामध्ये राज्य व जिल्ह्यातील तुलना, प्रमुख नद्या व पर्जन्यमान, जून २०१३ अखरे पूर्ण झालेले प्रकल्प व निर्माण झालेली सिंचनक्षमता आदींबाबत सविस्तर माहिती सादर केली. यामध्ये १७६ प्रकल्पांपैकी ११७ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगून ५९ प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. त्यासाठी ३,७५४ कोटींची आवश्यकता असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या सभेत सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या तिसऱ्या बैठकीचे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. तिसऱ्या सभेमधील निर्णयांच्या अनुषंगाने सातारा प्रादेशिक योजना कार्यालयाने केलेल्या कामकाजाचा आढावा सातारा प्रादेशिक योजनेचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)
बफर झोनबाबत स्वतंत्र बैठक
सातारा प्रदेशातील विकास नियंत्रणअंतर्गत महाबळेश्वर, पाचगणी प्रदेशाच्या बफर झोन नियमावलीबाबत तसेच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याची सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी केली. ११ प्रादेशिक योजनेवर तज्ज्ञ मार्गदर्शन घेण्यासाठी नवी दिल्ली येथील स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅन्ड आर्किटेक्चर येथे कार्यरत डॉ. पी. एस. नारायणराव यांच्याकडील प्राप्त प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय घेणे हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला.