‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी’त सातारा राज्यात अव्वल

सागर गुजर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेत सातारा जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील १७ हजार ७३५ कामगारांची नोंद झाली आहे. पुणे दुसऱ्या तर अमरावती तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जिल्हा प्रशासनाने ताकदीने राबविलेल्या कार्यपद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर कामगारांच्या भविष्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
या योजनेच्या नोंदणीमध्ये सातारा जिल्हा सुरुवातीपासूनच अव्वल ठरला आहे. रविवारअखेर सातारा जिल्ह्यातील १७ हजार ७३५ कामगारांची या योजनेसाठी नोंद झाली. पुणे जिल्हा दुसºया क्रमांकावर असून, तिथे १२ हजार ३८६ कामगारांची नोंद झाली. तर अमरावती हा जिल्हा ११ हजार ५९२ कामगारांची नोंद करून तिसºया क्रमांकावर राहिला आहे. मुंबई जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे अवघ्या ४५७ जणांची नोंद झाली आहे. इतर जिल्ह्यांतील नोंदणीही सातारा जिल्ह्याच्या तुलनेत फारच कमी आहेत.
केंद्र शासनाने असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षिता पुरविण्याच्या उद्देशाने दि. ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २००८ पारित केला. त्या अनुषंगाने विविध व्यवसाय गट जसे बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, फेरीवाले, शेतमजूर, गृह उद्योगातील कामगार, माथाडी कामगार, बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यासारख्या विविध १२७ व्यवसाय गटातील असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. या योजनेची कार्यवाही १५ फेब्रुवारी २०१९ पासून सुरू करण्यात आली.
या योजनेत असंघटित क्षेत्रात काम करणारा १८ ते ४० वयोगटातील कामगार ज्याचे उत्पन्न १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. कर्मचारी राज्य बिमा नियम, भविष्य निर्वाह निधी अथवा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा सभासद नसणारा कामगार पात्र ठरणार आहे.
१८ ते ४० वयोगटातील लाभार्थीने त्याच्या वयानुसार निर्धारित केलेल्या हप्त्यानुसार ५५ रुपये ते २०० रुपयांपर्यंत प्रतिमहिना अंशदान जमा केल्यास लाभार्थ्यास वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दरमहा ३ हजार रुपये निवृत्तीवेतन देय राहणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार व नागरी सुविधा केंद्रात ही नोंदणी सुरू आहे.

पंतप्रधानांच्या हस्ते आज उदघाटन
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचे उद्घाटन ५ मार्च रोजी सकाळी साडेदहा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये याचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे.