साप म्हणून भुई धोपटण्याचा ‘कृष्णे’त कार्यक्रम
By admin | Published: July 13, 2016 11:31 PM2016-07-13T23:31:30+5:302016-07-13T23:31:30+5:30
सुरेश पाटील : कोणतीही ‘इनकॅमेरा चौकशी’ झाली नसल्याचा दावा
कऱ्हाड : ‘सहकार खात्याकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी अधिकाऱ्याकडून कारखाना कार्यस्थळावर चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आम्ही कारखान्याकडे १७ मुद्द्यांबाबत माहिती मागविली आहे. दि. १२ रोजी कसलीही इनकॅमेरा चौकशी झालेली नाही,’ असा खुलासा कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान, आम्हाला माहिती मिळाल्यानंतरच आम्ही आमचे म्हणणे सादर करणार आहोत. त्याअगोदरच साप म्हणून भुई धोपटण्याचा कार्यक्रम सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कृष्णा कारखान्याच्या इतिहासात अनेकदा अशा प्रकारच्या चौकशा झाल्या आहेत. १९८८ मध्ये कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बातम्या देणाऱ्यांचा पूर्व इतिहास लोकांना चांगलाच माहिती आहे. अविनाश मोहिते व त्यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने सभासदांच्या हिताचाच कारभार केला आहे. सतत एफआरपी पेक्षा जादा ऊसदर दिला आहे. त्यामुळेच त्यांना कारखान्याच्या निवडणुकीत सर्वाधिक मते पडली. इतर गटातील मतमोजणी प्रक्रिया स्वत:च्या सोयीने करून घेऊन विद्यमान अध्यक्ष मागच्या दाराने सत्तेवर आले आहेत. अविनाश मोहिते यांना पडलेली सर्वाधिक मते आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेला प्रवेश यामुळे दक्षिणेतील पुढाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळेच केवळ अविनाश मोहिते यांना बदनाम करण्यासाठीच अशा पद्धतीच्या चौकशा आणि बातम्या प्रसारमाध्यमांकडे पाठविल्या जात आहेत.
गेल्या ५ वर्षांतील कार्यकारी समिती व उपसमितीच्या बैठकीचे प्रोसिडिंग प्रमाणित करून मागितले आहे. १७ उपसा जलसिंचन योजनांची १९९९ पासूनची नफा-तोटा पत्रके मागविण्यात आली आहेत. १९९९ पासूनचे आरटी ८ सी सत्यप्रत प्रमाणित करून मागितली आहे. १९९९ पासून कारखान्यात जेवढे कामगार होते व कामगारावर झालेला खर्च, नोकर भरती याची माहिती मागितली आहे. ७२०० कपॅसिटीच्या कारखान्यात किती कामगार लागतात व त्यासंबंधीचे शासन आदेश काय आहेत, ही माहिती मागितली आहे. आदींशिवाय चौकशी अधिकाऱ्यांकडेही ६ मुद्द्यांची माहिती मागिवली आहे. ही माहिती मिळाल्यावरच अविनाश मोहिते व त्यांचे सहकारी वकिलामार्फत आपले म्हणणे सादर करतील. आपले म्हणणे सादर करताना १९९९ ते २०१४ पर्यंत तुलनात्मक माहिती चौकशी अधिकाऱ्यांपुढे सादर करतील. (प्रतिनिधी)