पालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका कास प्रकल्पाला बसू नये

सातारा : कास ग्रामस्थांचे पुनर्वसन व अन्य प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सातारा पालिकेची आहे. ग्रामस्थांवर आंदोलन करण्याची वेळ येणे ही दुर्दैवी बाब असून याला पालिकेचा ढिसाळ कारभार आणि वेळकाढूपणा जबाबदार आहे. कास प्रकल्पाला त्याचा फटका बसू नये यासाठी पालिकेने कास ग्रामस्थांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा, अशा सूचना आमदार शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्या केल्या.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सातारा शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी अथक पाठपुरावा करून या प्रकल्पाला आघाडी सरकार असताना मंजुरी मिळविली आणि निधीही मिळाला. पुढे प्रकल्पाची किंमत वाढली आणि निधी नसल्याने कास प्रकल्पाचे काम रखडले. सातारकरांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी पुन्हा विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि ५८ कोटी वाढीव निधी मिळविला.

कास सातारकरांसाठी अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. या प्रकल्पामुळे सातारा शहर व कास मार्गावरील १५ गावांचा पाणी प्रश्न कायमचा सुटणार असल्याने धरणाचे काम वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे. हा विषय पिण्याच्या पाण्याचा आहे. त्यामुळे त्याला पुनर्वसन कायदा लागू होणार नाही. कास धरण हे पालिकेच्या मालकीचे आहे. त्यामुळे कास ग्रामस्थांच्या प्रश्नांचा सरकार अथवा शासन याचा काहीही संबंध नसल्याने ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारीही सर्वस्वी पालिकेची आहे.

वास्तविक कास ग्रामस्थांचे प्रश्न यापूर्वीच सुटणे आवश्यक होते. पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष करून वेळकाढूपणा केला म्हणूनच ग्रामस्थांवर आंदोलनाची वेळ आली आणि प्रकल्पाचे काम बंद पडले. प्रकल्पाचे काम पुन्हा रखडले आणि पुन्हा वाढीव निधी मिळाला नाही तर, खर्चाचा बोजा पालिकेवर आणि पर्यायाने सातारकरांवर पडणार आहे. याचाही विचार पालिकेने केला पाहिजे. त्यामुळे कास ग्रामस्थांचे प्रश्न तातडीने सोडवून सातारकरांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत मार्गी लावा, अशा सूचना आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांना केल्या आहेत.