खासगी जमीन अधिग्रहित करून पाटण तालुक्यातील सात गावांचे पुनर्वसन : मुख्यमंत्री शिंदे

या गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात येणार

मुंबई/सातारा : सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील सात गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी ४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत दिले. या गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यांच्यासाठी खासगी जमीन अधिग्रहीत करुन ५५० घरे बांधण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री समिती कक्षात पाटण विधानसभा मतदारसंघातील अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन झालेल्या बाधित गावांच्या पुनर्वसनाबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. बैठकीला आमदार शंभूराज देसाई, अपर मुख्य सचिव (महसूल) नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, वित्त विभागाच्या सचिव श्रीमती ए. शैला, साताराचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, पाटणचे उपविभागीय अधिकारी सुनील गाडे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन झालेल्या आंबेघर खालचे, अंबेघर वरचे, ढोकावळे, मिरगाव, हुबळी, शिदुकवाडी, जितकरवाडी (निती) या ७ गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने खासगी जमीन खरेदीकरिता तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. या गावामध्ये ५५० घरे नव्याने उभारण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. जेणेकरून या गावांचा कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सर्व समन्वयन यंत्रणांनी गतीने काम करावे.

पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री आग्रही : जिल्हाधिकारी जयवंशी

पाटण तालुक्यासह इतर भागातील पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत. जिल्ह्यातील धरणांमुळे काही गावांचे पुनर्वसन झालेले आहे. पण, त्यांना जमिनी मिळालेल्या नाहीत किंवा अर्धवट स्थितीत पुनर्वसनाचा प्रश्न राहिलेला आहे. असे सर्व प्रश्न सोडविण्याबाबत मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. आपणही आता अशा गावांचे प्रस्ताव देत असून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी सांगितले.

राखीव आपत्ती प्रतिसाद दल, पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी जमीन हस्तांतराचे आदेश

पश्चिम महाराष्ट्रात वारंवार येणाऱ्या आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी नजीकच्या ठिकाणी राज्य राखीव आपत्ती प्रतिसाद दल असणे अत्यंत आवश्यक आहे त्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील प्रस्तावित राज्य राखीव आपत्ती प्रतिसाद दल व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी ३९ हेक्टर जमीनीची मागणी पोलीस महासंचालकांनी महसूल विभागाकडे केली आहे. त्यानुसार ही जागा पोलीस अधिक्षक सातारा यांच्याकडे वर्ग करण्याबाबत महसूल विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी असे निर्देश ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.