‘कठपुतली नगराध्यक्ष’ बनणार नाही!

विजय बडेकर यांचा निर्धार : पुष्पपथावरून अग्निपथावर येताना ‘लोकमत’ कार्यालयात रंगल्या बिनधास्त, मनमोकळ्या गप्पा-- लोकमत सडेतोड

सातारा : ‘नेत्यांनी मला स्वातंत्र्य दिलंय. नगराध्यक्ष झाल्यानंतर मला माझ्या पद्धतीनं लोकांसाठी काम करायला सांगितलंय. नेत्यांचे आणि ज्येष्ठ नगरसेवकांचे सल्ले, मार्गदर्शन निश्चित घेईन; पण कठपुतळी नगराध्यक्ष कदापि बनणार नाही,’ अशा शब्दांत साताऱ्याचे नूतन नगराध्यक्ष विजय बडेकर यांनी आगामी सव्वा वर्षातील आपल्या कार्यशैलीचा ट्रेलर दाखवला. नगराध्यक्ष झालो तरी आपल्यातला ‘आंदोलनकर्ता’ विझणार नाही, याचीही चुणूक त्यांनी ‘लोकमत’च्या संपादकीय सहकाऱ्यांसमवेत दिलखुलास गप्पा मारताना दाखवली.
नगराध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेण्यासाठी विजय दिनकर बडेकर (पूरा नाम) फुलांच्या गालिचावरून चालत गेले; पण त्यांचा कार्यकाल निवडणुकीच्या उंबरठ्याशीच समाप्त होणार आहे. त्यामुळं त्यांच्याच एका गाजलेल्या फ्लेक्स फलकाप्रमाणं ‘अग्निपथ’ त्यांच्यासमोर आहे. मनोमिलनातली ओढाताण, अनुभवी नगरसेवकांचा वर्चस्ववाद, नगरसेविकांच्या पतींची लुडबूड, प्रशासकीय कामातली ढवळाढवळ अशा राजकीय आव्हानांबरोबरच अपूर्ण कामं, कामांचा दर्जा, जीवन प्राधिकरणाबरोबर चार वर्षे सुरू असलेली तीन पायांची शर्यत, वाढत्या नागरी समस्या, ठेकेदारशाही, अतिक्रमणं अशा जुनाट आजारांचा सामना करत त्यांना वचनपूर्तीच्या दिशेनं जायचं आहे. हे सगळं त्यांना ‘मालूम’ आहे; पण आपल्यातला ‘कार्यकर्ताच’ सर्व काही निभावून नेईल, असा विश्वास त्यांना वाटतो. सर्व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन आणि निधीवापटात समानता आणून मनोमिलनातली ओढाताण आपण कमी करू, असा त्यांना विश्वास आहे; मात्र आगामी निवडणूक ‘मनोमिलन पॅटर्न’ने लढली जाणार का, हा सगळ्यात क्लिष्ट प्रश्न ते ‘आॅप्शन’ला टाकतात. ‘हा निर्णय सातारा विकास आघाडी आणि नगरविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घ्यायचा आहे. मी फक्त काम करणार,’ असं ते म्हणतात.
स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि जलवाहिन्यांना लागलेली गळती, या त्यांना प्रमुख समस्या वाटतात. मंदगतीनं सुरू असलेलं नव्या जलवाहिन्यांचं काम मार्गी लावणं हे प्रमुख आव्हान वाटतं. बडेकर यांनी केलेल्या आंदोलनानंतरच या कामाला गती आली होती; पण आता पुन्हा दिरंगाई होतेय. बुधवारपासूनच ते याबाबत पुन्हा आंदोलन सुरू करणार होते. परंतु आता नगराध्यक्षपदच मिळाल्यामुळं ‘केजरीवाल स्टाइल’ गुंडाळून ठेवून याप्रश्नी ‘पॉवर प्ले’साठी ते सज्ज झाले आहेत. शहराच्या स्वच्छतेबाबत भाग निरीक्षकांशी चर्चा करून ते आराखडा तयार करणार आहेत. पन्नास जणांची टीम तयार करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे. यंदा पाऊस कमी झालेला असल्यामुळं कासचं पाणी पुरवून वापरावं लागणार आहे. त्यामुळं लवकरच कास आणि सांबरवाडीला भेट देऊन ते आराखडा तयार करतील. (लोकमत चमू)


ओढ्यावर पार्किंगची आयडिया
‘पार्किंगचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तो सोडवण्यासाठी शहरातून वाहणाऱ्या प्रमुख ओढ्यांवर स्लॅब टाकून काही करता येतंय का, याचा अंदाज घेतला जाईल,’ असं बडेकर म्हणाले. पार्किंगसाठी जागाच नसल्यामुळं लोक चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग करतात, हे लक्षात आणून दिलं असता, मोती चौक ते सम्राट चौक या मार्गावर ‘नो पार्किंग झोन’ करण्याच्या प्रलंबित प्रस्तावाला गती देण्याचं त्यांनी मान्य केलं. सदाशिव पेठेतल्या जुन्या मंडईचे वाद कोर्टाबाहेर सोडवण्यासाठी ते कौशल्य पणाला लावतील आणि तिथं पथारीवाले आणि पार्किंगची सोय करण्याचा प्रयत्न करतील.
महिला प्रसाधनगृहे तातडीने
प्रसाधनगृहे नसल्यामुळं महिलांच्या होणाऱ्या कुचंबणेचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांच्या ‘लोकमत’मधील मुलाखतीतून नुकतंच समोर आलं होतं. त्या पाठोपाठ हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही पालिकेकडे फक्त जागा मागितली होती; मात्र आमच्या पत्राला उत्तरही मिळालं नाही, असा दावा ‘लायन्स क्लब आॅफ सातारा युनायटेड’ने केला होता. हा प्रश्न तातडीने हाती घेतला जाईल आणि इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांना प्रतिसाद देऊन महिलांची कुचंबणा थांबवली जाईल, असं बडेकर यांनी स्पष्ट केलंय.


फ्रूट मार्केटमध्येच मिळतील फळं
राजवाडा-मंगळवार तळे रस्त्यावरील मंडईच्या नवीन इमारतीत जाण्यास फळविक्रेते तयार नाहीत. एका विक्रेत्यानं स्वत:चा गाळा खरेदी केला; पण इतर फळविक्रेते नेत्यांची नावं सांगून अद्याप रस्त्यावरच बसतात. या प्रश्नाविषयी बोलतं केलं असता बडेकर म्हणाले, ‘फ्रूट मार्केट म्हणून बांधलेल्या इमारतीत मंडई सुरू झाली. इमारतीचं काम सदोष आहे. इमारतीच्या रचनेतील दोष दूर केले जातील; पण फ्रूट मार्केटमध्येच फळं मिळतील.’


सभागृहात मोबाइल ‘स्विच आॅफ’
शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर पालिकेच्या सभेत गंभीर चर्चा सुरू असताना अनेक नगरसेवक मोबाइलवर चॅटिंग करत असतात, हे निदर्शनाला आणून दिलं असता बडेकर म्हणाले, ‘यापुढं पालिकेच्या सभागृहात मोबाइल फोन बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात येतील.’ त्याचप्रमाणं सर्व नगरसेवक प्रशासनाच्या कारभारात हस्तक्षेप करतात, असं नाही; पण जे करतात, त्यांना चाप लावला जाईल, असं सूतोवाच त्यांनी केलं.

क्रेनचा विषय अजेंड्यावर
पार्किंगला शिस्त लावण्याच्या नावाखाली वाहतूक पोलिसांकडून दोन खासगी क्रेन अक्षरश: पोसल्या जातात. प्रत्येक दुचाकीस्वाराला दंडाबरोबरच शंभर रुपये ‘टोइंग चार्जेस’ भरावे लागतात आणि त्यातला एक पैसाही पोलिसांना मिळत नाही. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पालिकेनं पुढाकार घेऊन क्रेन खरेदी केल्या आहे. त्यामुळं ‘टोइंग चार्जेस’ कमी भरावे लागतात; शिवाय ते पैसे पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात. या विषयावरही ‘लोकमत’ने नुकताच आवाज उठवला होता. क्रेनचा विषय सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर असेल, असं आश्वासन नूतन नगराध्यक्षांनी दिलंय.