पुनर्वसनाचा प्रश्न : पस्तीस वर्षांपासून शासनाकडून चालढकल

Government Satara- सह्याद्रीच्या कोअर झोनमधील आणि सातारा, सांगली व रत्नागिरी या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर वसलेल्या मळे, कोळणे आणि पाथरपुंज या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ३५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत शासनाकडून होत असलेल्या वेळकाढूपणाचा व दिरंगाईचा पुनर्वसन कृती संघर्ष समितीच्यावतीने जाहीर निषेध केला आहे.

ठळक मुद्देपुनर्वसनाचा प्रश्न : पस्तीस वर्षांपासून शासनाकडून चालढकलमळे, कोळणे, पाथरपुंजचे ग्रामस्थ करणार आंदोलन

रामापूर : सह्याद्रीच्या कोअर झोनमधील आणि सातारा, सांगली व रत्नागिरी या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर वसलेल्या मळे, कोळणे आणि पाथरपुंज या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ३५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत शासनाकडून होत असलेल्या वेळकाढूपणाचा व दिरंगाईचा पुनर्वसन कृती संघर्ष समितीच्यावतीने जाहीर निषेध केला आहे.

दरम्यान, मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत बेमुदत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची माहिती पुनर्वसन कृती संघर्ष समितीच्यावतीने पाटण येथे देण्यात आली. यावेळी संजय कांबळे, दीपक कांबळे, संजय पवार यांची उपस्थिती होती.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत पाटण तालुक्यातील दुर्गम व डोंगराळ ठिकाणी वसलेल्या आणि चांदोली अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात येणाऱ्या मळे, कोळणे व पाथरपुंज या तिन्ही गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न १९८५ सालापासून प्रलंबित आहे. ५ जानेवारी २०१० रोजी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा झाली.

चांदोली राष्ट्रीय उद्यान घोषीत केले. १९९३ साली या तिन्ही गावांचा समावेश चांदोली अभयारण्यात झाल्याचे स्थानिकांना समजले. त्यानंतर २०१६ साली गाभा क्षेत्रात ही गावे समाविष्ट झाली. या तिन्ही गावात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी होते. दरवर्षी पुर्वसनाच्या कामासाठी प्रत्येक जून महिन्यात वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाग येते. आणि दिवाळीनंतर पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

पुनर्वसनासाठी ओसाड, माळरान आणि खडकाळ जमिनी वन ्रविभागाकडून या ग्रामस्थांना दाखविल्या जातात. आणि प्रकल्पग्रस्त जमिनी स्वीकारत नसल्याचा कांगावा केला जातो. येथील ग्रामस्थांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. मात्र गाभा क्षेत्राचे कारण देत वनविभागाकडून ती कामे करण्यात आडकाठी केली जाते.

मळे, कोळणे व पाथरपुंज या गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी जागा पसंत केल्या आहेत. तेथील जमिनीचे क्षेत्र कमी असल्याने सरसकट पुनर्वसन होऊ शकत नाही. तेथील ग्रामपंचायत ग्रामसभेचा ठराव देत नाही. तर दुसरीकडे गावाने पसंत केलेल्या जमिनीसाठी शासन ग्रामसभेचे ठराव मागत आहे. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांचे हाल सुरू आहेत.

तिन्ही गावातील ग्रामस्थांच्या मागण्या

१) तिन्ही गावांच्या पुनर्वसनासाठी बाधितांना पसंत असलेल्या जमिनी तात्काळ देऊन ठराव व हरकतीही शासनाने घ्याव्यात.
२) संकलन यादीतील सर्व त्रुटी व दुरुस्ती यंत्रणेने आंदोलनस्थळी कराव्यात. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या मुला-मुलींना स्वतंत्र लाभार्थी म्हणून नव्याने संकलन यादीत घ्यावे.
३) डिसेंबर २०२० पर्यंत ग्रामपंचायत दप्तरी व तलाठी कार्यालयात असलेल्या सर्व नोंदी ग्राह्य मानून संकलनाची पुरवणी यादी तात्काळ तयार करावी.
४) प्रकल्पबाधितांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला द्यावा. तिन्ही गावातील शिल्लक राहिलेल्या खातेदारांचे मूल्यांकन करावे.

घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक नागरिकाला नागरी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्या मागुनही मिळत नसतील तर असले उपेक्षित आणि वंचिताचे जगणे जगण्यापेक्षा राज्याच्या राज्यपालांनी आमचे रेशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदानकार्ड स्वीकारून नागरिकत्वच रद्द करावे.
- संजय पवार,
प्रकल्पग्रस्त