Raju Shetty: शरद पवार उसावर प्रक्रिया करणाऱ्यांनाच डोळ्यासमोर ठेवतात, राजू शेट्टींचे टीकास्त्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 23, 2022 05:51 PM2022-04-23T17:51:48+5:302022-04-23T17:57:49+5:30
एकरकमी एफआरपीबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आग्रही आहे. सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामामध्ये एकरकमी एफआरपी घेतल्याशिवाय राज्यातील सहकारी साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही.
कऱ्हाड : ‘किमान समान कार्यक्रमावर विश्वास ठेवून महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला होता; मात्र एकत्र येऊनही हे लोक सुधारत नाहीत म्हणून त्यातून बाहेर पडलो आहे. शरद पवार तर ऊस उत्पादकांना डोळ्यासमोर न ठेवता त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण करतात,’ अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
येथील शासकीय विश्रामगृहावर शनिवारी शेट्टी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी राजेंद्र गुड्डीनवार, कऱ्हाड दक्षिण स्वाभिमानीचे अध्यक्ष देवानंद पाटील, उत्तरचे अध्यक्ष प्रमोद जगदाळे यांची उपस्थिती होती.
शेट्टी म्हणाले, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने १६ एप्रिलपासून देवराष्ट्रेपासून राज्यात बळीराजा हुंकार यात्रा सुरू केली आहे. या यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजकारणापलीकडे जाऊन ऐरणीवर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच प्रत्येक गावांमधील ग्रामसभेत शेतीला दिवसा दहा तास वीजपुरवठा मिळाला पाहिजे. शेतमालाला हमीभाव केंद्राने मंजूर करावा अशा आशयाचे दोन ठराव करून घेत आहोत.’
‘निसर्गातील सहा घटकांपासून वीज तयार होते; मात्र विजेचे वाटप करताना शेतकऱ्यांना आठ तास आणि इतरांना चोवीस तास हे गणित चुकीचे आहे. शेतकऱ्यांशी सरकार क्रुरतेने वागत आहे. म्हणूनच याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहे. त्यासाठी ग्रामसभेमधील ठराव आम्हाला फायदेशीर ठरतील. गेल्या पाच वर्षांत सर्पदंशाने, जंगली श्वापदांच्या हल्ल्याने, वीज स्पर्शाने मृत्यू किती झाले आहेत याची माहिती सध्या संकलित करीत आहे. या मृत्यूला सरकारला जबाबदार धरण्यात यावे अशी मागणी करणार आहोत,’ असेही शेट्टी म्हणाले.
एफआरपीशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही
एकरकमी एफआरपीबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आग्रही आहे. सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामामध्ये एकरकमी एफआरपी घेतल्याशिवाय राज्यातील सहकारी साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही. त्यासाठी टोकाचा संघर्ष करणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात राज्य सरकारला बदल करण्याचा अधिकार नाही असेही त्यांनी नमूद केले.