महाबळेश्वरमधील अनाधिकृत बांधकामे काढा, नाहीतर प्रशासन काढणार; जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा

तरुण मतदार नोंदणी अन् मतदान वाढीसाठी महाविद्यालयाबरोबर करार

सातारा: महाबळेश्वरचे साैंदर्य अबाधित राहण्यासाठी अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई होणारच आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्वत: अशी बांधकामे काढावीत अन्यथा प्रशासन ती काढेल. तसेच यापुढे अनाधिकृत बांधकामे होऊ देणार नाही, असा इशारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला. तसेच तरुण मतदार नोंदणी आणि मतदान वाढविण्यासाठी महाविद्यालयाबरोबर करार करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

सातारा जिल्हा परिषदेत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे उपस्थित होत्या. जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ‘२०२४ मध्ये लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभेचीही निवडणूक होत आहे. याची तयारी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. यासाठी पात्र मतदार महत्वाचे असून त्यांना मतदानकार्ड देणे आवश्यक आहे. याकरिता जनजागृतीही महत्वाची आहे. तसेच जिल्ह्यात आज २५ लाख ५० हजार मतदार आहेत. त्यातील १ लाख ५ हजार मतदार हे १८ ते १९ वयोगाटातील आहेत.

त्यांची मतदार नोंदणी आवश्यक आहे. तर एकूण २ लाख २५ हजार तरुण मतदार असून त्यांचीही नोंद करण्यात येणार असून ते प्रथमच मतदान करणार आहेत. यासाठी महाविद्यालयीन तरुणाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ३३ महाविद्यालयाबरोबर करार झाला आहे. यामध्ये सहभागी महाविद्यालयीन तरुणांना प्रशस्तीपत्र देण्यात येईल. याचा फायदा पुढील काळात शिक्षण तसेच इतरवेळीही होईल. तर मतदार नोंदणीसाठी चांगले काम करणाऱ्या महाविद्यालयाला राज्यस्तरावर गाैरविण्यात येणार आहे.

दरम्यान, या पत्रकार परिषदेतच पत्रकारांनी महाबळेश्वरमधील अनाधिकृत बांधकाम काढणे मोहीमचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी डुडी यांनी महाबळेश्वर इकाे सेन्सीटीव्ह झोनमध्ये आहे. येथेच वनस्पती, वन्यप्राणी, घाट, नद्या, डोंगर आहेत. तेथील डोंगरभागात बांधकाम करताना शासनाचे काही निकष आहेत. ते पाळत नसल्याचे प्रकार समोर आले. भविष्यात भूस्खलन, जादा पाऊस झाल्यास पूर अशा घटनांमुळे नुकसान होऊ शकते. अनाधिकृत बांधकाम थांबविणे आणि नवीन चुकीचे बांधकाम होऊ नये हे महत्वाचे आहे. त्यामुळे कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे, असे सांगितले. तसेच दिवाळीमुळे १५ दिवसांची मुदत दिली असलीतरी नागरिकांनी स्वत: अनाधिकृत बांधकामे काढून घ्यावीत. नाहीतर प्रशासन ती काढणारच आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तर जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण आणि कोरेगाव तालुक्यात दुष्काळ जाहीर न होण्याला महसूल विभाग कारणीभूत असल्याचा आरोप राजकीय नेते करत आहेत, असा प्रश्न केल्यावर त्यांनी दुष्काळाबाबत महसूलची माहिती अजिबात दिली जात नाही. याचा डेटा सॅटेलाईटद्वारे काढण्यात येत असतो असे सांगतले. तर दुष्काळी तालुक्यात पाऊस कमी आहे. त्यामुळे चारा डेपोसह अन्य विषयांवर नियोजन सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यादी तयार; गुन्हे दाखल करणार...
महाबळेश्वरमध्ये अनाधिकृत बांधकामेच होणार नाहीत यादृष्टीने प्रशासन पावले टाकत आहे. अनाधिकृत काम झाले तर कारवाई ही १०० टक्के होणारच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही तसेच निर्देश आहेत. त्यामुळे लोकांनी नियम पाळावेत. अनाधिकृत बांधकाम निघणारच आहे. तसेच याबाबत यादीही तयार असून काहीवेळा गुन्हेही दाखल करावे लागतील.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी