४३ गावांच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणूकपूर्वी घोषित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

वडूज : संभाव्य घोडेबाजाराला आळा घालण्यासाठी निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यावर ठाम राहिलेल्या शासनाच्या नव्या आदेशामुळे खटाव तालुक्यात नुकत्याच पार पडलेल्या नव्वद ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सरपंच आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार असल्याने निवडणुकीतील रंग ही फिका पडला. मात्र, शासनाने आता निवडणुका न झालेल्या ४३ ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण घोषित केल्याने नवनिर्वाचित सदस्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

सार्वत्रिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घोषित झाल्यावर सर्वसाधारण, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच अनुसूचित जाती व जमाती संवर्गातील लोकसंख्या लक्षात घेऊन शासनाकडून सरपंचपदाची आरक्षण सोडत दरवेळी काढली जाते. खटाव तालुक्यातील ९० ग्रामपंचायत सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर संबंधित सर्व उमेदवारांमध्येही त्यानुसार आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा होती. प्रत्यक्षात ग्रामविकास विभागाच्या तातडीच्या निर्णयान्वये सरपंचपदाच्या आरक्षणाला बगल देऊन थेट ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला.

प्रत्येकवेळी आधी सरपंचपदाचे आरक्षण नंतर ग्रामपंचायतची निवडणूक. असा पायंडा असताना नेमकी यावेळी उलट परिस्थिती निर्माण झाल्याने अनेकांचा मोठा हिरमोड झाला. गावपातळीवरील या निवडणुकीत नेहमीच दिसून येणारा जल्लोष अचानक हरपला.

शासनाच्या निर्णयाबद्दल सर्वत्र तीव्र शब्दांत नाराजीसुध्दा व्यक्त होत आहे. एकूण काय तर या सर्व गोंधळात तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीतील सर्वात मोठा टप्पा पार पडला. निवडणुकीनंतर उशिरा का होईना सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित झाल्यानंतर नूतन सदस्यांचा जीव भांड्यात पडला असला तरी शासनाने या धामधुमीत अद्याप निवडणूक न झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचेही आरक्षण जाहीर करून टाकले आहे.

चौकट

तालुक्यातील १३३ ग्रामपंचायतींचा समावेश....

खटाव तालुक्यातील १३३ पैकी ९० ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया १५ जानेवारीला पार पडली.शासनाच्या सुधारित आदेशानुसार निकालानंतर तेवढ्याच ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढणे अपेक्षित होते.मात्र संबंधित प्रशासनाने सरसकट तालुक्यातील सर्वच म्हणजे १३३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करून टाकले आहे. त्यातील तब्बल ४३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीला अजून तब्बल दीड ते दोन वर्षे मुदत आहे.त्याठिकाणी निवडणूकपूर्व सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करून शासनाने काय साध्य केले हा सध्या संशोधनाचा विषय ठरत आहे. हा निर्णय सर्वांना एकसारखा का लावला नाही. तिथे आता घोडेबाजार होणार नाही का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्यातून विचारला जात आहे.

सरपंच खुर्ची वापरणे...