जिल्हा नियोजन समिती निधी वापरावरील बंधने शिथिल, झेडपीला मिळणार पैसे...

जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्हा परिषदेच्या विभागांना कामांसाठी निधी मिळतो, पण कोरोना विषाणूचे संक्रमण सुरू झाल्यानंतर निधी वापरावर राज्य शासनाने बंधन घातले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र काढून जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांना नवीन प्रशासकीय कामांना मान्यता देऊ नये. तसे झाल्यास संबंधित विभागप्रमुख जबाबदार राहतील, अशी सूचनाच केली होती. त्यामुळे कामांच्या बाबतीत हात आखडता होता.

विविध होत असतात कामे...

जिल्हा नियोजन समितीतून २०२०-२१ साठी जिल्हा परिषदेला १४५ कोटी ९० लाख ८१ हजार रुपये मिळणार आहेत, तर या निधीतून विविध कामे होतात. शिक्षण विभागामार्फत नवीन शाळा बांधणे, शाळांची दुरुस्ती, पाणीटाकी, आदी कामे होतात. आरोग्य विभागाकडून आरोग्य केंद्रांच्या इमारती बांधणे, औषधे खरेदी, सोयीसुविधा निर्माण करणे, अशी कामे करण्यात येतात. पशुसंवर्धनअंतर्गत नवीन दवाखाने बांधणे, जुन्याची दुरुस्ती, तर बांधकाम विभागाकडून रस्त्याची कामे केली जातात.

निधीचे नियोजन...

जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चाबाबत नियाेजन केलेले आहे. त्याचबरोबर वाढीव निधी मिळाला तरी त्याचेही नियोजन तयार आहे. याबाबत सर्व विभागाबरोबर बैठका झाल्या आहेत. प्रस्तावाबाबत सूचना करण्यात आली आहे.

- विनय गाैडा,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विभागनिहाय निधी प्रस्ताव (कोटीत)

आरोग्य विभाग १८, बांधकाम ४५.२५, पशुसंवर्धन ७.७५.

ग्रामपंचायत २.८५, शिक्षण १२, महिला व बालकल्याण १.४०

..........................................................................................