नांदलापूरचे ‘ते’ खाणपट्टे पुन्हा सुरू करण्याचा महसूलचा घाट!

प्रमोद सुकरे

कराड : नांदलापूर (ता. कराड) येथील खाणपट्टे स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीवरून बंद केले आहेत. जिल्हाधिकारी सातारा यांनी तसा निकाल दिला आहे. तोच निकाल आयुक्तांनी कायम ठेवला आहे. यावर खाणपट्टाधारकांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे दाद मागून स्थगिती मिळवली आहे. मात्र, ही स्थगिती असतानाच जिल्हाधिकारी सातारा यांनी नुकतीच त्याच खाणपट्ट्याची लिलाव प्रक्रिया राबवून नांदलापूरचे ते वादग्रस्त खाणपट्टे पुन्हा सुरू करण्याचा घाट घातला आहे. महसूल प्रशासनाच्या कारभाराचा अजब नमुना त्यामुळे समोर आला आहे.

वास्तविक, २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी नांदलापूर येथील ४१०/२ या कार्यक्षेत्रात सात लोकांना खाणीसाठी परवानगी देण्यात आली. सदरची परवानगी पाच वर्षांसाठी आहे. मात्र सन २०१७ साली स्थानिक लोकांनी याबाबत तक्रारी केल्या. त्यात खाण उत्खननामुळे घरांना तडे जात असल्याबाबत सांगितले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरचे खाणपट्टे बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर संबंधित व्यवसायिकांनी प्रांताधिकारी कराड यांच्याकडे दाद मागितली. यावर अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी एक समिती नेमली. त्याचा अहवाल त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला. त्यात खानपट्टाधारकांनी नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असा उल्लेख केलेला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र खाणपट्टाधारकांनी पुरातत्त्व विभागाचा दाखला जोडलेला नाही, असे कारण देत त्यांचे उत्खनन थांबविले. त्यावर खाणपट्टाधारकांनी आयुक्तांकडे दाद मागितली. पण, आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. नंतर खाणपट्टाधारक महसूलमंत्र्यांकडे गेले. त्यांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. ‘अंतिम निर्णय होईल तोपर्यंत स्थगिती’ असा त्यावर उल्लेख आहे. सदरची स्थगिती २३ डिसेंबर २०२० रोजी दिली आहे.

महसूलमंत्र्यांनी स्थगिती दिली असतानाही जिल्हाधिकारी सातारा यांनी त्याच खाणपट्ट्याची लिलाव प्रक्रिया जाहीर केली. दि.१ ते १९ एप्रिलदरम्यान ती पूर्णही केली. महसूलमंत्र्यांची स्थगिती असताना जिल्हाधिकारी सातारा यांनी राबविलेली लिलाव प्रक्रिया चर्चेचा विषय ठरली आहे. महसूल विभागाचा हे लिलाव करण्यापाठीमागे नेमका काय हेतू आहे याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.

चौकट

मग, लीजवर खाणपट्टे दिलेच कसे?

सन २०१३ साली शासनाने खाणपट्टे देताना लिलाव प्रक्रियेने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असताना तो निर्णय डावलून २०१६ साली नांदलापूर येथील खाणपट्टे लीजवर कसे देण्यात आले? हासुद्धा एक संशोधनाचाच भाग आहे.

चौकट

आता घरांना तडे जाणार नाहीत का?

येथील स्थानिक लोकांनी खाणपट्ट्यातील उत्खननामुळे घराला तडे जात असल्याची तक्रार दिली होती. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे खाणपट्टे बंद केले. तेच जिल्हाधिकारी त्याच खाणपट्ट्यांचे पुन्हा लिलाव काढत आहेत. त्यामुळे आता नवीन खाणपट्टाधारक आल्यावर घरांना तडे जाणार नाहीत का, या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार.

चौकट

मुदत संपण्यापूर्वीच घाई कशासाठी?

मुळात नांदापूर येथील खाणपट्टाधारकांची पाच वर्षांची मुदत अजून संपायची आहे. काही महिने मुदत अजूनही शिल्लक आहे. मात्र तक्रारीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून येथील उत्खनन बंदच आहे. स्थानिक लोकांचा उत्खनन करण्यास मोठा विरोध आहे. अशा परिस्थितीत मुदत संपण्यापूर्वीच लिलाव प्रक्रियेची घाई का? हासुद्धा अभ्यासाचा विषय आहे.

चौकट

सगळेच पडताहेत अडकून..

सन २०१६ साली खाणपट्टा मिळाल्यानंतर यात उतरलेल्या तरुणांनी लाखो रुपयांची व्यवसायात गुंतवणूक केली. कर्जे काढली, यंत्रसामग्री खरेदी केली. मात्र वर्षभरानंतर त्याला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे बँकेचे हप्ते कसे भरायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला. आजही ते अडचणीतून जात आहेत. अशातच नव्याने लिलाव घेणारे खाणपट्टाधारकही पैसे अडकवून बसले तर... तर प्रशासनाला काहीच फरक पडत नाही.

फोटो : महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिलेले स्थगितीचे पत्र.