‘बालसंगोपन’चा अधिकार कार्यालय प्रमुखांनाच -- सातारा जिल्हा परिषदेचा आदेश

कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या बालसंगोपन रजेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेने दप्तरी आदेशाद्वारे या रजा मंजूर करण्याचे किंवा नाकारण्याचे सर्वाधिकार कार्यालय प्रमुखांना दिल्याने

सातारा : कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या बालसंगोपन रजेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेने दप्तरी आदेशाद्वारे या रजा मंजूर करण्याचे किंवा नाकारण्याचे सर्वाधिकार कार्यालय प्रमुखांना दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. हा विषय ‘लोकमत’ने सातत्याने लावून धरला होता.

याबाबत अधिक माहिती अशी, शासन निर्णयानुसार बºयाच कर्मचाºयांनी बालसंगोपन रजा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केले होते. मात्र, जिल्हा परिषदेकडील रिक्त पदांची संख्या तसेच केलेले अर्ज मंजूर केल्यास प्रशासकीय कामकाजावर विपरित परिणाम होणार असल्याचं परिपत्रक काढलं. त्यानुसार रजा मंजुरीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, पुढील सूचना निर्गमित होईपर्यंत याबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट संकेत केले होते. जिल्हा परिषदेच्या या पत्रकामुळे कर्मचाºयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती.

याविषयी ‘लोकमत’ने बालसंगोपन रजा अंतर्गत किती अर्ज प्राप्त झाले, याचा शोध घेतला असता रजेसाठी अवघे २५ अर्ज आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यावर तातडीने उपाययोजनेची बैठक घेऊन याबाबत निर्णय देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते.त्यानुसार जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण दप्तरी आदेश काढला आहे. त्यानुसार बालसंगोपन रजा देण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखांकडे देण्यात आले आहेत. रजा मंजुरीबाबत रजा मंजुरीचा हिशोब संबंधित कर्मचारी यांच्या मूळ सेवा पुस्तकामध्ये स्वतंत्रपणे नमूद करणे बंधनकारक
करण्यात आले आहे. या रजा मंजूर करताना रजा मंजुरीच्या आदेशाची प्रत संबंधित खातेप्रमुख व सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्याकडे द्यावे लागणार आहेत. जिल्हा परिषदेने बालसंगोपन रजेबाबत दिलेल्या या आदेशामुळे कर्मचाºयांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, त्यांनी भ्रमणध्वरीद्वारे ‘लोकमत’चे आभार मानले.

या बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे!
शासकीय कामकाजाच्या प्रशासकीयदृष्ट्या अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खातरजमा करून पर्यायी व्यवस्था करूनच ही रजा मंजूर करण्यात यावी, असे निर्देशित केले आहे.
वर्षात ६० दिवसांपर्यंतच्या कमाल मर्यादेपर्यंत रजा मंजुरीबाबत प्रशासकीय कामकाजाची, कार्यालयाची निकड लक्षात घेऊन मंजूर करता येईल. कालावधी कमी-जादा करण्याचे अंतिम अधिकार प्रकरणपरत्वये संंबंधित कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे राहणार आहे.
 

बालसंगोपन रजेचा अधिकार कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आला आहे. मात्र, कार्यालयाची निकड लक्षात घेऊन ही रजा रद्द करण्याचा किंवा कार्यालय प्रमुखांनी फेटाळलेली रजा विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्याचा अधिकार माझ्याकडे राखून ठेवला आहे.
- डॉ. कैलास शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा