नामांतर होऊनही योजनेला मुडदूस--आपले सरकार सेवा केंद्रांचाचा परकेपणा

ढेबेवाडी : एकविसाव्या शतकात आधुनिक महाराष्ट्रातील ‘मिनी मंत्रालय’ तथा ग्रामपंचायतींचा कारभार जलद आणि सुलभ व्हावा, या उद्देशाने ‘संग्राम’ योजना जन्माला आली. या योजनेचे नामांतर

रवींद्र माने।
ढेबेवाडी : एकविसाव्या शतकात आधुनिक महाराष्ट्रातील ‘मिनी मंत्रालय’ तथा ग्रामपंचायतींचा कारभार जलद आणि सुलभ व्हावा, या उद्देशाने ‘संग्राम’ योजना जन्माला आली. या योजनेचे नामांतर करून उदयास आलेले ‘आपले सेवा सरकार’ योजनेलाच ‘मुडदूस’ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तत्कालीन आघाडी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी मिळावी व माहिती तंत्रज्ञानाने समृद्ध बनवितावे यावे म्हणून निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाचा गळा घोटून स्वत:ची तुंबडी भरण्याचे काम संबंधीत ठेकेदार कंपनीने केले. याची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
स्थानिक जनतेला आपल्या ग्रामपंचायतींमधूनच उतारे, दाखले आणि अन्य बँंकिंग सुविधा व सेवेचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने संपूर्ण महाराष्ट्रभर या योजनेचा डंका पिटला गेला. करोडो रुपयांचा निधीही खर्च करण्यात आला. मात्र, हे आपले सेवा सरकार खरंच जनतेची सेवा करतंय का? याचा शोध घेण्यात संबंधित यंत्रणा अपयशी ठरलीय हे निश्चित. या योजनेची व्याप्ती मोठी असली तरी या माध्यमातून सेवेऐवजी लुटच जास्त होत असल्याचे स्पष्ट होते.
आपले सरकार सेवा केंद्र्रातील संगणक परिचारकास मोठी ग्रामपंचायत दरमहा सहा हजार रुपये मानधन तर सहा हजार रुपये स्टेशनरी व इतर खर्चासाठी ग्रामपंचायतीच्या माथी मारले जातात. ही रक्कम जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतीकडून चौदाव्या वित्त आयोगाच्या रक्कमेतून जबरदस्तीने वर्ग करून घेते. जर ही रक्कम जिल्हा परिषद घेत असेल तर संबंधित कंपनी शासनाशी झालेल्या करारानुसार सेवा सुविधा ग्रामपंचायतींंना देते का? याचीही जिल्हा परिषदेने चौकशी करायला हवी.
राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतीमधून कोट्यवधी रुपयांचा ‘मलिदा’ सर्वांच्या साक्षीने हडप केला जात आहे. असे असताना शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, विरोधी पक्षनेते एवढेच काय पण ज्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जाते.
अशात ग्रामपंचायतींंचे पदाधिकारीदेखील मूग गिळून गप्प का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित कंपनीचे चालक मालक शासनापेक्षाही मोठे आहेत की शासनच ते चालवत आहेत. असाच आरोप यामध्ये होरपळलेल्या
संगणक परिचारक, ग्रामसेवक
तसेच सरपंचांकडून होऊ लागला आहे.

शासनाकडून दखल घेण्याची गरज
‘डिजिटल इंडिया, डिजिटल महाराष्ट्र’ निर्मितीसाठी सर्वच ग्रामपंचायतींना पेपरलेस कामकाज पध्दतीचा अवलंब करावा लागत आहे. हे करण्यासाठी वरिष्ठांकडून संबंधित ग्रामपंचायतींमधील पारिचारिकांवर दबाव टाकला जात आहे.

पेपरलेसच्या कामाची जबाबदारी ज्या कंपनीवर देण्यात आली आहे. त्या कंपनीने कोण कोणत्या ग्रामपंचायतीत किती संगणक परिचारक नेमले आहेत? त्याठिकाणी अपेक्षित स्टेशनरी दिली आहे का? या बाबींची शासनाकडून का दखल घेतली जात नाही? हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.

परिचारक नेमणूकीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना द्याआपले सेवा सरकार केंद्रांचा देखभालीसाठी ग्रामपंचायतींकडून पैसे उकळले जात आहेत. ग्रामपंचायतीच्या पैशावर खासगी कंपनी पोसण्याची गरजच काय? जर या केंद्रांचा कारभार सुरळीत करायचा असेल तर या केंद्राचे नियंत्रण ग्रामपंचायतींंना द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.