नवं बीज रोवूया!

कोकण किनारा

चित्ती असो द्यावे समाधान... हे लिहिताना कोकणाकडे बघूनच लिहिले गेले आहे की काय, अशी कधी-कधी शंका येते. देवाने ठेवले आहे, तसंच राहावं आणि आहे त्यात समाधान मानून घ्यावं... याचा अर्थ जे आहे त्यात समाधान मानावे, खंत करत बसू नये. पण कोकणात बहुधा त्याचा अर्थ शब्दश: घेतला गेला आहे. जे आहे, त्यातच समाधान मानून घेण्याची कोकण वृत्ती हा सध्याच्या काळात गुण ठरत नाही. तो अवगुणच आहे. जे आहे, त्याबद्दल समाधान वाटायलाच हवे. पण आहे तेवढ्यातच समाधानी राहू नये, अशी अपेक्षा कोकणवासीय विसरलेले दिसतात. त्यामुळेच गेली अनेक वर्षे कोकणात काही बदल घडताना दिसत नाहीत. नाही म्हणायला आंबा आणि काजूची लागवड दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण, त्यापलिकडे जाण्याची इच्छा आणि स्पर्धा कोकणात नाही. म्हणूनच रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या कुठल्याही गावात भरणाऱ्या आठवडा बाजारात ९0 किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्के भाजीपाला हा पश्चिम महाराष्ट्रातूनच येतो. निसर्गाने जी उपलब्धता दिली आहे, त्याचा पुरेपूर वापर करूनच आपला आणि आपल्या परिसराचा विकास करता येऊ शकतो. गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची.
ऊस हे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक. पण पश्चिम महाराष्ट्रातच अनेकांनी वेगळे प्रयोग करण्यास सुरूवात केली आहे. तेथील शेतकऱ्यांनी उसाकडून द्राक्षाकडे आणि द्राक्षाकडून भाजीपाल्याकडे आपला मोहरा वळवला आहे. सांगली जिल्ह्यात भोपळी मिरचीचे उत्पादन चांगले वाढले आहे. भोपळी मिरचीचा हंगाम पाच महिन्यांचा असतो. म्हणजेच वर्षातून दोनवेळा हे उत्पादन घेतले जाते. एकरी लाखो रूपये नफा त्यातून मिळत आहे.
कोकणाने कायम ग्राहक हीच भूमिका घेतली आहे. कोकणात आंबा, काजूशिवाय कोणतेही मोठे पीक नाही. भाजीपाल्याची लागवड काही ठिकाणी बचत गटांच्या माध्यमातून होऊ लागली आहे. पण त्यात व्यावसायिक दृष्टीकोन नाही. का होत असेल असे? कोकणातील शेतकरी आपले उत्पादन घेऊन बाहेरच्या जिल्ह्यात विक्रीसाठी गेले आहेत, असे कुठलेच उत्पादन नाही. असे का? हे चित्र वर्षानुवर्षे असेच आहे. इथल्या लोकांमध्ये श्रम करण्याची वृत्ती कमी नाही. इथल्या मातीमध्ये कसदारपणा आहे. तरीही कोकण शेतीमध्ये मागे का?
बऱ्याचदा या साऱ्या प्रश्नांना तुकडा जमिनीचे कारण पुढे केले जाते. एका सातबारावर असंख्य नावे, कुळे यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांची दरडोई भूधारणा खूपच अल्प आहे. जमिनीच्या एका तुकड्यात अनेक वाटेकरी असल्याने कोणाच्याही वाट्याला काहीही येत नाही. त्यामुळे एका छोट्याशा तुकड्यात तडमडत बसण्यापेक्षा नोकरी केलेली बरी, असं म्हणून मुंबै गाठणाऱ्यांची संख्या अधिक होती. पण गिरण्या बंद पडल्यानंतर हे चित्र पालटू लागले. मुंबईकडे जाणाऱ्यांची संख्या चांगलीच घटली आहे. पण स्थलांतर थांबलं म्हणून इथली कृषी उत्पादकता वाढलेली नाही. जमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे हे एका अर्थाने समर्थनीय कारण आहे. पण तेवढ्यावरच थांबणं अयोग्य आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन शेतीमधले प्रयोग करण्याची गरज आहे. सहकारी पद्धतीने शेती यशस्वी होऊ शकते. जमिनींचे छोटे-छोटे तुकडे एकत्र करून त्यातून विकासाचा मार्ग फुलवता येऊ शकतो.
रत्नागिरी हा हापूस आंब्याचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. १९९0 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी फलोत्पादन योजना आणली. रोजगार हमी योजनेतून फळझाड लागवडीसाठी १00 टक्के अनुदान दिले जाऊ लागले. त्यानंतरच आंबा लागवड वाढली. पण आता नव्या आंबा लागवडीचा पुनर्विचार करायला हवा. बेभरवशी हवामानाचा दरवर्षी आंब्यावर मोठा परिणाम होत आहे. लाखो रूपयांची औषधे आणि खते वापरावी लागत आहेत आणि तरीही चांगल्या दराची खात्री राहिलेली नाही. त्यामुळे आता नव्या लागवडीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
कुठल्याही बाजारात सध्या सर्वाधिक वापर असलेली आणि सर्वात महाग मिळणारी गोष्ट म्हणजे भाजीपाला. जवळजवळ प्रत्येक भाजी ६0 ते १00 रूपये किलोला मिळते. जिल्ह्याच्या कुठल्याही कोपऱ्यात भरणाऱ्या आठवडा बाजारात ९0 टक्क्यांहून अधिक विक्रेते (म्हणजेच भाजीपाला) पश्चिम महाराष्ट्रातील असतात. स्थानिक भाजी म्हणून फक्त पालेभाज्याच बाजारात असतात. भाज्यांबरोबरच कडधान्य हाही जास्त वापर होणारा आणि महाग असा घटक. रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक खाड्यांच्या किनाऱ्यावर कडधान्याची लागवड होत होती. द्वीदल धान्य हे अनेक भागांचे वैशिष्ट्य होते. रत्नागिरी तालुक्यातील सोमेश्वर हे गाव पावट्यासाठी प्रसिद्ध होते. बावनदीच्या किनाऱ्यावर कडधान्य लागवड होत होती. पण आता ते सगळं इतिहास जमा झालं आहे. नव्या तरूणांकडून असे प्रयोग होत असल्याचे दिसत नाही.
कुठलेही उत्पादन घेताना लागवडीचा विचार करण्याआधी बाजारपेठेचा आणि विक्री व्यवस्थेचा विचार करायला हवा. कोकणातीलच तरूणांनी उत्पादन घेऊन कोकणातील तरूणांनीच त्याच्या विक्रीची जबाबदरी घ्यायला हवी. कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्यातील उत्पादक आपले उत्पादन घेऊन गावोगावी जातात. मग कोकणातील लोक त्यात मागे का? आपण जी लागवड करायची आहे तो मुद्दा नंतरचा. पण आता आपल्याकडे आंबा लागवड मोठी आहे. आंबे विकण्यासाठी आपण कधी थेट बाजारपेठ गाठतो का? कोकणाला ही उदासीनता नेमकी कशामुळे आली आहे?
मुळात इथल्या राजकारणी लोकांकडून असल्या कुठल्या विषयात पुढाकार घेण्याची अपेक्षाच नाही. ते वर्गखोल्या, पाखाड्या आणि रस्त्यांच्या कामामध्ये फारच बिझी असतात. पण स्वत:च्या विकासासाठी तरी इथल्या तरूणांनी पुढे येण्याची गरज आहे. आपण एका बाजूला आपल्या पर्यावरणाचा डंका पिटत कारखानदारीला विरोध करत आहोत आणि दुसऱ्या बाजूला इथल्या पर्यावरणाला उपयोगी ठरेल असे उत्पादन घेण्यातही मागे आहोत. अशाने कोकणाचा विकास होणार कसा? आता गरज आहे भाजीपाल्याचं बीज रोवण्याची. नवनव्या लागवडीवर भर देण्याची.
कोकणातील हवामानाचा इतर भाग हेवा करतात. पण कोकणातील लोकांनाच त्याची कदर नाही. गुहागर तालुक्यात अनेक लोकांनी कलिंगड लागवडीचा प्रयोग यशस्वी केला आहे. केवळ एकच वर्ष नाही तर गेली काही वर्षे त्यांना त्यात यश येत आहे. असे प्रयोग जिल्ह्यात प्रत्येक भागात व्हायला हवेत. असे प्रयोग झाले तरच आपल्याला नव्या दिशा सापडतील आणि कोकणातील भाजीपाला विक्रीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात जाईल. तो दिवस नक्की येईल. पण त्यासाठी परिश्रमांची गरज आहे. नाहीतर ठेविले अनंते... सगळं तैसेची राहणार आहे.

---मनोज मुळ््ये-रत्नागिरी