कोरेगाव नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले

कोरेगाव : राज्य शासनाने प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपंचायतीची स्थापना केली आहे. मात्र, पाच वर्षे उलटून गेली तरी आवश्यक ते निर्णय घेतले गेले नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सातत्याने गंडांतर येत आहे. शासन अनुदान देत नसल्याने स्वफंडातील रकमेतून कर्मचारी पगार केले जात आहेत. पर्यायाने नगरपंचायतीवर आर्थिक ताण येत आहे. सद्य:स्थितीत सुमारे तीन कोटी रुपये मिळाल्यास नगरपंचायतीचा आर्थिक ताण कमी होऊ शकतो.

१९२२ ला कोरेगाव ग्रामपंचायतीची स्थापना झाली. राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये कोरेगावची गणना होत असे. २०१६ ला राज्य शासनाने प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपंचायतीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे दि. ५ मार्च २०१६ रोजी कोरेगावात नगरपंचायत अस्तित्वात आली. नगरपंचायतीकडे सद्य:स्थितीत १०३ कर्मचारी आहेत, त्यापैकी ११ जण रोजंदारीवरील आहेत. राज्यातील ८९ नगरपंचायतींमध्ये सर्वाधिक कर्मचारी संख्या असून, त्यामध्ये सातारा जिल्ह्यात लोणंदखालोखाल कोरेगावचा क्रमांक लागत आहे.

एकूण १०३ कर्मचाऱ्यांपैकी राज्य संवर्गातील चारजण आहेत, तर ११ जुन्या कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समावेशन झालेले आहे. नगरपंचायतीची उद्घोषणा होण्यापूर्वी ५८ कर्मचारी कार्यरत होते. उद्घोषणेनंतर ३४ कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यात आले आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दरमहा १३ लाख ७७ हजार रुपये खर्च होत आहेत. शासन यापूर्वी दरमहा आठ लाख १५ हजार रुपये पगार अनुदान देत होते. मात्र, त्यामध्ये आता घट करण्यात आली असून, केवळ तीन लाख ५७ हजार रुपये अदा केले जात आहेत.

शासन संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पगारापोटी दोन लाख रुपये, शासन सेवेत समावेशन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी एक लाख ५० हजार रुपये खर्च होत आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी शासन कोणतेही अनुदान देत नाही. त्यामुळे त्यांचा पगार हा नगरपंचायतीच्या स्वफंडातून करावा लागत आहे. कोरोना काळात नगरपंचायतीचे आर्थिक उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे आर्थिक अरिष्टातून सध्या वाटचाल सुरू आहे.

(चौकट)

शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा : बाळासाहेब सावंत

नगरपंचायतीचे आर्थिक नियोजन बसविण्याबरोबरच घडी बसविण्याचे काम शासनाचे आहे. अनुदानाच्या रकमेत कपात केल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न दरमहा भेडसावत आहे. शासनाने तातडीने दोन कोटी ४९ लाख रुपये उपलब्ध करून दिल्यास नगरपंचायतीचा आर्थिक ताण कमी होणार आहे, त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना दिलासादेखील मिळेल, अशी प्रतिक्रिया नगरपंचायत कर्मचारी संघटनेचे राज्यस्तरीय पदाधिकारी बाळासाहेब सावंत यांनी व्यक्त केली.

(चौकट)

अत्यावश्यक सेवेत समावेश असून, हातात काहीच नाही

नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश केला असून, त्यांना कोरोना केअर सेंटरसह अन्य ठिकाणी नेमणुका देण्यात आलेल्या आहेत. काही कर्मचाऱ्यांकडे कोरोनाबाधितांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्काराची जबाबदारी देखील देण्यात आली आहे. त्यांना पगारासह अन्य कोणत्याही गोष्टी शासनाकडून उपलब्ध होत नाहीत. अत्यावश्यक सेवेत समावेश असूनसुद्धा हातात काहीच येत नाही, अशी परिस्थिती असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले.