नाही काम; नाही दाम; सातारा जिल्ह्यातील ७ हजार सेविका-मदतनीसांच्या मानधनात कपात 

१५ दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी संप सुरूच 

सातारा : अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना अगोदरच मानधन कमी आहे. त्यातच गेल्या १५ दिवसांपासून त्यांनी मानधन वाढीसह विविध मागण्यांसाठी संप सुरू केला आहे. त्यामुळे अंगणवाड्यांना टाळे असून संपामुळे ‘नाही काम.. नाही दाम’ या तत्वानुसार त्यांना संप काळातील मानधन मिळणार नसल्याचे संकेत आहेत. याचा फटका जिल्ह्यातील ७ हजारांवर सेविका आणि मदतनीसांना बसणार आहे.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या राज्य तसेच केंद्र शासनाकडे अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. याबाबत वारंवार आंदोलने करण्यात आली. पण, चर्चा आणि आश्वासनाशिवाय त्यांना काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे दि. ४ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी संप सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये जवळपास सर्वच अंगणवाडी कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या आहेत. तर संप सुरू झाल्यापासून सातारा जिल्ह्यातील विविध संघटना आंदोलनातून सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आहेत.

यामध्ये शेकडोच्या संख्येने सेविका आणि मदतनीस सहभागी होत आहेत. तर मागील १५ दिवसांपासून जिल्हा परिषदेसमोरही सेविकांचे आंदोलन सुरूच आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तालुकास्तरावरही मोर्चे आंदोलने सुरू आहेत. तरीही याबाबत शासनस्तरावर कोणतीही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे सोमवारी १५ व्या दिवशीही संप सुरूच होता. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील ४ हजारांवर अंगणवाड्या बंद असल्याने मुलांचे शिक्षणही थांबले आहे. तसेच पोषण आहारही बंद करण्यात आलेला आहे. यामुळे बालके शिक्षण तसेच आहारापासून वंचित आहेत.

दरम्यान, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना काम केले तरच मानधन मिळते. त्यामुळे ४ डिसेंबरपासून संप सुरू झाला. या संपात सहभागी सेविका आणि मदतनीसांना संप काळातील मानधन मिळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ७ हजारांहून अधिक कर्मचारी सहभागी आहेत. त्यांच्या मानधनात कपात होणार आहे. ही रक्कम हजारो रुपयांच्या घरात जाणार आहे.

या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू..

• अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे वैधानिक असून त्यांना मिळणारा मोबदला वेतनच आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी घोषित करावे.
• वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी आदी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ द्यावा.
• मानधन वाढलेतरी महागाई दुपटीने वाढते. यासाठी दर सहा महिन्यांनी मानधनात महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी.
• कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा प्रस्ताव तयार करुन हिवाळी अधिवेशनातच मंजूर करावा.
• महानगर पालिका हद्दीत जागेचे निकष शिथिल करुन अंगणवाड्यांसाठी ५ हजार ते ८ हजार भाडे मंजूर करावे.
• आहाराचा ८ रुपये दर अत्यल्प असल्यामुळे कुपोषण निर्मूलन होण्याएेवजी वाढत चालले आहे. सर्वसाधारण बालकासाठी १६ आणि अतिकुपोषित बालकासाठी २४ रुपये दर करावा.

जिल्ह्यात ४,५६० अंगणवाड्या कार्यरत..

सर्व्हेप्रमाणे जिल्ह्यात ३ ते ६ वयोगटातील बालकांची संख्या ७३ हजार २२९ आहे. त्यामधील अंगणवाडीत पटनोंदणी झालेले ६१ हजार ८८३ बालके आहेत. सध्या जिल्ह्यात ४ हजार ५६० अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यातील ४ हजारांहून अधिक अंगणवाड्यांना संपामुळे टाळा लागला आहे. तर ३२९ अंगणवाड्याच सुरू आहेत. संपामुळे अंगणवाड्या बंद असल्याने ५० हजारांहून अधिक मुले घरी आहेत.