सांगली : दहा कोटींच्या निविदा बाजार समितीत रद्द, आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांत मतभेद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2018 05:39 PM2018-02-15T17:39:02+5:302018-02-15T17:56:33+5:30
बाजार समितीच्या माजी सभापतींनी मंजूर केलेल्या १० कोटींच्या विकासकामांची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात विकास कामांसाठी ११ कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती, मात्र त्यापैकी १० कोटींची बारा कामे अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षा जादा दराने मंजूर करण्यात आल्याने ही कामे रद्द करण्यात आली आहेत.
सांगली : बाजार समितीच्या माजी सभापतींनी मंजूर केलेल्या १० कोटींच्या विकासकामांची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात विकास कामांसाठी ११ कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती, मात्र त्यापैकी १० कोटींची बारा कामे अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षा जादा दराने मंजूर करण्यात आल्याने ही कामे रद्द करण्यात आली आहेत.
माजी सभापतींनी मंजूर केलेली कामे रद्द करण्यात आल्याने आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांत मतभेद निर्माण झाले आहेत. माजी सभापती प्रशांत शेजाळ यांनी आपल्या कार्यकालात विकासकामांना प्राधान्य दिले होते.
माजी सभापती शेजाळ यांनी कार्यक्षेत्रात १२ कोटींच्या १८ कामांचे नियोजन केले होते. त्यामध्ये मिरज येथील गाळे बांधकामांत १ कोटी आणि अन्य ११ कामांमध्ये १ कोटी २५ लाखांचा आराखडा होता. यास संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिल्याने निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, शासनाच्या मागदर्शक बांधकाम दर सूचीपेक्षा यातील काही कामांच्या रकमा जास्त आहेत. मिरज येथील गाळे बांधकामांचा आराखडा ५ कोटी ५९ लाखांमध्येच किमान एक कोटीचा फरक दिसून आला आहे. अभियंत्यांना ह्यमॅनेजह्ण करून हे प्रकार करण्यात आल्याची तक्रार माजी सभापती भारत डुबुले यांनी केली होती.
विद्यमान सभापती दिनकर पाटील व संचालकांनी शेजाळ यांच्या कालावधीतील या कामांबाबत आक्षेप घेतल्याने सभापती पाटील आणि माजी सभापती शेजाळ यांच्यात मतभेदही झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे १० कोटींच्या बारा कामे अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षा जादा दराने असल्याच्या कारण देत निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विकासकामांना राजकारणाचे ग्रहण
बाजार समितीच्या विकासकामांच्या मंजुरीवरून दोन्ही पदाधिकाऱ्यांत मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी गटातील माजी मंत्री कदम गट व घोरपडे गटात संघर्ष निर्माण झाला असतानाच या गटात मनोमीलन झाले होते. शेजाळ यांनी विकासकामे राबविताना घोरपडे गटाने त्यास विरोध केला होता.
निविदेतील अनियमितपणाबद्दलही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तरीही शेजाळ यांनी विरोध न जुमानता विकासकामे सुरू ठेवली होती. मात्र, आता संचालकांनीच निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.